नाशिक : सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत नाशिकमध्ये झालेल्या बहुचर्चित घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी महसूल विभागाने आता विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. शासकीय धोरणाला वळसा घालण्यासाठी जागा मालक, विकासकांनी बनावट कागदपत्रांच्या माध्यमातून शासनाची फसवणूक केली. अशा ४९ प्रकरणांत बिल्डर व जागा मालकांवर गुन्हे दाखल झाले होते. या प्रक्रियेत संबंधितांना महसूल व महापालिकेच्या यंत्रणेकडून कशी मदत झाली, याचाही उलगडा या चौकशीतून होणार आहे. शासकीय धोरण खुंटीवर टांगणाऱ्यांकडून संबंधित २० टक्के क्षेत्र वसूल करण्याची कार्यवाही चौकशी समितीच्या माध्यमातून केली जाणार असल्याने जागा मालक व विकासकांचे धाबे दणाणले आहे. नाशिक महापालिका क्षेत्रातील २० टक्के म्हाडा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत झालेल्या अनियमिततेची शासन विशेष समिती स्थापून चौकशी करणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नाशिकमधील गृहनिर्माण घोटाळ्याचा विषय चांगलाच गाजला होता. प्रधानमंत्री आवास ही महत्त्वाकांक्षी योजना आणि राज्य शासनाकडून १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या शहरात २०१३ पासून सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना राबविली जात आहे. नाशिक शहरात या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याच्या विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडली गेली होती. यावरील चर्चेअंती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार ही चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत समितीत संचालक भूमी अभिलेख (पुणे), नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक (पुणे), पोलीस आयुक्त (नाशिक), नगररचना व नियोजन संचालक (पुणे) हे सदस्य तर उपसंचालक भूमी अभिलेख (नाशिक) हे सदस्य सचिव असणार आहेत. शहरात ज्या जमीन मालक व प्रकल्प विकसकांनी २०१३ मधील शासन अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार चार हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या जमिनीचा अंतिम आराखडा (ले-आउट) मंजूर करताना गृहनिर्माण प्रकल्पात किमान २० टक्के भूखंड किंवा सदनिका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गट यासाठी राखीव ठेवून उपलब्ध करून दिली नाही, अशा प्रकरणांची समिती चौकशी करणार आहे. चौकशीअंती ज्या ठिकाणी २० टक्के क्षेत्र उपलब्ध करून दिले नाही, अशा प्रकरणात सदरचे क्षेत्र वसूल करण्यासंबंधी कार्यवाही केली जाईल. चौकशीत दोषी असणारे अधिकारी व कर्मचारी यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाईची शिफारस समितीकडून केली जाईल. चौकशीत दोषी आढळून येणारे जमीन मालक वा विकासक यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईची शिफारस करण्याची जबाबदारी समितीवर राहील. पुढील काळात अशी प्रकरणे उद्भवू नयेत यासाठी करावयाच्या उपाययोजना आणि या विषयाशी संबंधित अन्य मुद्यांवर चौकशी करणे, शिफारस व उपाययोजना करण्याचे स्वातंत्र्य समितीला देण्यात आले आहे. समितीला चौकशीसाठी एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. शासकीय धोरणानुसार सदनिका देण्याची वेळ येऊ नये म्हणून गुन्हा दाखल झालेल्या ४९ प्रकरणांतील १९७ संशयितांनी चार हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या जागेचे प्रत्यक्षात विभाजन आणि नियमानुसार मोजणी झालेली नसताना भूमी अभिलेख कार्यालयाची बनावट स्वाक्षरी, शिक्के, नकाशे, आकार फोड पत्रक (अर्ज क्रमांक १२) अशी कागदपत्रे सादर करीत तुकडे केले. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जागेचे तुकडे पाडल्याने उपरोक्त गृहनिर्माण प्रकल्पातून एकही सदनिका म्हाडाला मिळाली नव्हती. या ४९ प्रकरणांतील जागेचा विचार करता म्हाडाला एक लाख ९३ हजार चौरस मीटर क्षेत्र मिळू शकले असते असा अंदाज आहे. म्हणजे या प्रकल्पातून म्हाडाला ५० चौरस मीटरच्या ३८६० सदनिका अथवा ३० चौरस मीटर क्षेत्राच्या तब्बल ६४३३ सदनिका मिळाल्या असत्या. यासह अन्य प्रकरणांमध्ये झालेल्या अनियमिततेतून चौकशी समिती नियमानुसार हे क्षेत्र वसूल करण्याची कार्यवाही करणार आहे.
