मुंबई : गेल्या दोन–तीन वर्षांत शालेय शिक्षण विभागानं राबवलेल्या नव्या धोरणांमुळे शिक्षक, शाळा आणि विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांकडून करण्यात आला आहे. प्रशासनाला शाळा आणि शिक्षकांशी काही देणं-घेणं राहिलं नाही, अशी स्पष्ट नाराजी विविध शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केली आहे. सरकारच्या शाळाविरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनी ५ डिसेंबरला एकदिवसीय शाळा बंद आंदोलन जाहीर केलं आहे.
कमी पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषद शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांना जवळच्या समूह शाळांत विलीन करण्याची राज्य सरकारकडून प्रक्रिया सुरू आहे. त्याला शिक्षक संघटनांचा विरोध आहे. पण, कमी विद्यार्थी असल्यानं शाळा बंद करावी लागत आहे, अशी शालेय शिक्षण विभागाची भूमिका आहे. दुसरीकडं शालेय शिक्षण विभागाच्या भूमिकेमुळे विद्यार्थ्यांना काय अडचणींना सामोरे जावे लागते, याबाबत शिक्षकांनी वस्तुस्थिती सांगितली आहे. मुख्याध्यापक विनोदकुमार भोंग यांनी सांगितलं की, डोंगराळ आणि आदिवासी भागातील मुलांना रोज काही किलोमीटर प्रवास करून शाळेत पाठवणं अवघड आहे. वाहतूक भत्त्याचं आश्वासन कागदावरच राहीलं तर या मुलांचा शिक्षणाशी संबंध तुटेल. शिक्षक समायोजनाच्या प्रक्रियेमुळे राज्यातील तब्बल ६०० मराठी शाळांना बंद पडण्याचा धोका आहे. त्यातून सुमारे २५ हजार विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केली आहे. शिक्षक संघटनांकडून शाळा बंद पुकारण्यात आल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागानं त्यांना कारवाईची तंबी दिली आहे. शिक्षक संघटनांकडून जाहीर करण्यात आलेल्या शाळा बंद आंदोलनात, विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेता सहभागी होऊ नये, असे शिक्षण विभागानं शिक्षकांना आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आवाहन केलं आहे. या आवाहनानंतरदेखील आंदोलनात सहभागी झालेल्यांचा एक दिवसाचं वेतन कापला जाईल, असा इशारा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी पत्रकातून दिला आहे.
