उद्योगपती अनिल अंबानींच्या अडचणीत भर. सेबीची कारवाई, खाती गोठवली.

मुंबई : उद्योगपती अनिल अंबानी यांचे त्रास आणि डोकेदुखी काही कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाही. एका समस्येतून बाहेर पडताच दुसरी समस्या त्यांच्यासमोर उभी होत आहे. अनिल अंबानी आणि सेबी यांच्यातील वाद सध्या सुरूच असून बाजार नियामक सेबी, वादात अडकलेल्या कंपन्यांवर अधिक लक्ष ठेवून असताना आता नवीन प्रकरणात सेबीने त्यांच्या कंपनी रिलायन्स बिग एंटरटेनमेंटवर कठोर कारवाई केली आहे आणि त्यांच्या कंपनीची बँक खाती, डिमॅट खाती आणि म्युच्युअल फंड होल्डिंग जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
बाजार नियामक सेबीने २६ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी बँक खाती तसेच रिलायन्स बिग एंटरटेनमेंटचे शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड खाती संलग्न करण्याचे आदेश दिले असून सेबीने याआधी १४ नोव्हेंबर रोजी रिलायन्स बिग एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड (RBEP) ला रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेडच्या प्रकरणात निधीच्या गैरवापराशी संबंधित प्रकरणात १५ दिवसांच्या आत थकबाकी भरण्याचे आदेश दिले होते.
अशा परिस्थितीत, रिलायन्स बिग एंटरटेनमेंटने दंड न भरल्याबद्दल सेबीने संलग्नक नोटीस जारी केली. बाजार नियामकाने प्रलंबित थकबाकी वसूल करण्यासाठी कंपनीची बँक, डिमॅट खाती आणि म्युच्युअल फंड फोलिओ संलग्न करण्याचे आदेश दिले. सेबीने दिलेल्या नोटीसनुसार, रिलायन्स बिग एंटरटेनमेंटकडे २६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, ज्यामध्ये व्याज आणि वसुलीचा खर्च समावेश असून नोटीसनुसार सेबीने म्हटले आहे की, डिफॉल्टर कंपनी बँक खाती आणि डिमॅट खाती किंवा म्युच्युअल फंड फोलिओमधील सिक्युरिटीजची निपटारा करू शकते आणि त्यामुळे देय रकमेच्या पुनर्प्राप्तीस विलंब किंवा अडथळा आणू शकते यावर विश्वास ठेवण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत.
सेबीने सर्व बँका, डिपॉझिटरीज आणि म्युच्युअल फंडांना खात्यातून पैसे काढण्याची परवानगी देऊ नये, असे सांगितले. तर, गेल्या आठवड्यातनियामकाने कंपनीकडून बेकायदेशीरपणे पैसे काढल्याबद्दल एकूण ७८ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी तीन कंपन्यांना – आधार प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट अँड कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड, इंडियन ॲग्री सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मोहनबीर हाय-टेक बिल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड – संलग्नक नोटीस पाठवली होती.
त्याचवेळी, ऑगस्टमध्ये सेबीने अनिल अंबानी, रिलायन्स होम फायनान्सचे माजी प्रमुख कार्यकारी अधिकारी आणि इतर २४ संस्थांना सिक्युरिटीज मार्केटमधून पाच वर्षांसाठी कंपनीचा निधी काढून टाकल्याबद्दल बंदी घातली होती.