नवी दिल्ली : न्यायाधीशांनी त्यांच्या बाजूने निर्णय दिल्यास न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असल्याचा ते दावा करतात, अशा शब्दातं सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. एका वृत्तवाहिनेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात देशभरातील इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर निशाणा साधला आहे.
धनंजय चंद्रचूड येत्या १० नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. तत्पूर्वी एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी न्यायालयांवर असलेल्या अप्रत्यक्ष दबावांविषयी भाष्य केलं आहे. ‘पारंपारिकपणे, न्यायिक स्वातंत्र्याची व्याख्या कार्यकारिणीपासूनचे स्वातंत्र्य अशी केली जाते. न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ अजूनही सरकारपासूनचे स्वातंत्र्य असा आहे, परंतु न्यायिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीत हीच एक गोष्ट महत्त्वाची नाही. आपला समाज बदलला आहे. विशेषतः सोशल मीडियाच्या आगमनानंतर. हितसंबंधी गट, दबाव गट आणि गट जे इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा वापर करून न्यायालयांवर अनुकूल निर्णय घेण्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत.” असं सीजेआय चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे.
दबावगटाच्या दबावाबाबत बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘तुम्ही माझ्या बाजूने निर्णय दिला नाही, तर तुम्ही स्वतंत्र नाही’, हा माझा आक्षेप आहे. स्वतंत्र होण्यासाठी न्यायाधीशांना त्याच्या विवेकबुद्धीनुसार निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असणे आवश्यक आहे, जे अर्थातच कायदा आणि संविधानाद्वारे मार्गदर्शित आहे. निवडणूक रोख्यांबाबत मी जेव्हा सरकारच्या विरोधात निर्णय घेतला आणि तो कायदा रद्द केला. तेव्हा न्यायलायला स्वतंत्र म्हटले गेले.
‘जेव्हा तुम्ही इलेक्टोरल बाँड्सवर निर्णय घेता तेव्हा तुम्ही खूप स्वतंत्र असता, पण निर्णय सरकारच्या बाजूने गेला तर तुम्ही स्वतंत्र नसता. पण ही माझी स्वातंत्र्याची व्याख्या नाही.त्यामुळे कोणत्याही खटल्यांवर निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य न्यायाधीशांना दिले पाहिजे.
दरम्यान, गणेशोत्सवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीजेआय चंद्रचूड यांच्या घरी भेट दिली होती. यावरून काँग्रेससह विरोधीपक्षांतील अनेक नेत्यांनी त्यांच्यावर टीकाही केली होती. यावरही त्यांनी भाष्य केलं आहे. ” मी त्यांच्या घरी जाणे किंवा त्यांनी माझ्या घरी येणे यात काहीही चुकीचे नाही. राजकीय वर्तुळात अशा गोष्टींबाबत परिपक्वतेची गरज आहे.
