मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील शेतकरी, दिव्यांग, उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासनाशी संबंधित १२ महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयांमध्ये दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी ₹५,००० अग्रीम मदत देण्याचा निर्णय सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरला आहे. पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम थेट डीबीटीद्वारे जमा केली जाणार आहे. तसेच राज्यातील ई-वाहन उद्योगाला चालना देण्यासाठी बजाज ऑटोला ₹६६.८२ कोटींचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. सिंधुदुर्गातील चिपी विमानतळावर नवी मुंबई-चिपी हवाई सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी १०० टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. पुण्यात ‘भारत मंडपम’च्या धर्तीवर राष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र उभारण्यासही हिरवा कंदील देण्यात आला.
दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीपैकी १ टक्का निधी राखीव ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना पुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे. जलसंपदा विभागात १,४५० सिंचन शाखा कार्यालये आणि आवश्यक पदनिर्मितीला मान्यता देण्यात आली असून, सिंचन महामंडळांसाठी तीन नवीन तज्ज्ञ संवर्गही तयार करण्यात येणार आहेत. याशिवाय लातूरमधील सहकारी सूतगिरणीला शासन अर्थसहाय्य, धुळे जिल्ह्यात एमआयडीसी विस्तारासाठी २८९ हेक्टर जमीन हस्तांतरण, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) धोरणात सुधारणा आणि जिल्हा परिषदांतील प्रशासकीय पदांचे एकत्रीकरण अशा निर्णयांनाही मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयांमुळे राज्यातील शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, प्रशासन आणि सामाजिक कल्याण क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
