पुणे : शिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षक समायोजनाची प्रक्रिया झाल्यास राज्यातील मराठी माध्यमाच्या ६०० पेक्षा अधिक शाळा बंद होण्याची भीती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने व्यक्त केली आहे. तसेच, सध्या समायोजनाची प्रक्रिया थांबवून शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ चा सेवकसंच मंजूर झाल्यावर समायोजन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाचे अध्यक्ष तानाजी माने, कार्याध्यक्ष शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, सचिव नंदकुमार सागर यांनी याबाबत शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांना मागणीचे निवेदन दिले आहे.
१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ चा सेवकसंच मंजूर झाला आहे. त्यात राज्यातील सुमारे ६०० शाळांमध्ये एकही शिक्षक मंजूर झालेला नाही, तर तितक्याच शाळांमध्ये शिक्षक निम्म्यापेक्षा कमी झाले आहेत. १५ मार्च २०२४ च्या सेवकसंच शासन निर्णयात दुरुस्ती करण्याच्या मागणीसाठी अनेक शाळा, संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र, या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षण संचालकांनी ५ डिसेंबरपर्यंत शिक्षक समायोजन प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ च्या सेवकसंचानुसार राज्यातील सुमारे ६०० मराठी माध्यमाच्या माध्यमिक शाळा या वर्षी बंद पडतील, या शाळांतील २५ हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शाळाबाह्य होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. मुख्याध्यापक महामंडळाने शिक्षणमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयात दुरुस्ती करावी, डोंगराळ आणि आदिवासी भागात विद्यार्थी संख्येची अट कमी करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी डोंगराळ आणि आदिवासी भागांमध्ये सेवक संचाचे निकष बदलण्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, त्यानुसार अद्याप शासन निर्णयात दुरुस्ती न झाल्याने शिक्षक समायोजन सुरू करण्यात आले आहे. संबंधित शिक्षकांचे शैक्षणिक वर्षाच्या मध्येच समायोजन झाल्यास दहावीच्या विद्यार्थ्यांबाबत मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये काही शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्येत वाढ झालेली आहे. त्यामुळे सद्य:स्थितीत समायोजनाची प्रक्रिया थांबवावी, डोंगराळ आणि आदिवासी भागात विद्यार्थी संख्येची अट शिथिल करावी, शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ चा सेवकसंच मंजूर झाल्यानंतर समायोजन प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणीही मुख्याध्यापक महामंडळाने केली आहे.
