नवी दिल्ली : देशाच्या अर्थव्यवस्थेची धुरा सांभाळणाऱ्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्पीय भाषण करताना करदात्यांच्या अपेक्षांना नवा आयाम दिला आहे. गेली अनेक वर्षे ज्या क्षणाची देशवासीय प्रतीक्षा करत होते, त्या प्राप्तिकर रचनेत आमूलाग्र बदल करण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. येत्या १ एप्रिलपासून संपूर्ण देशात ‘नवा प्राप्तिकर कायदा’ लागू होणार असून, करप्रणालीतील गुंतागुंत संपुष्टात आणून ती अधिक पारदर्शक करण्यावर केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे.
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, नवीन प्राप्तिकर कायद्याचा मसुदा लवकरच अधिसूचित केला जाईल. या बदलाचा मुख्य उद्देश म्हणजे कर भरण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि सुसह्य करणे हा आहे. आतापर्यंत करदात्यांना क्लिष्ट वाटणारे प्राप्तिकराचे फॉर्म्स (Forms) आता अत्यंत साध्या आणि सुटसुटीत स्वरूपात उपलब्ध करून दिले जातील. यामुळे सामान्य नोकरदार वर्गाला आणि मध्यमवर्गीयांना कोणत्याही तांत्रिक अडथळ्याशिवाय आपला कर स्वतःहून भरणे सहज शक्य होणार आहे. ही केवळ कर सुधारणा नसून, प्रामाणिक करदात्याचा सन्मान करणारी एक व्यवस्था असेल. देशाच्या अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसलेल्या कोट्यवधी करदात्यांच्या पदरात यावर्षी ‘बदलां’ऐवजी ‘स्थिरता’ पडली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात अनेक प्रशासकीय सुधारणांची घोषणा केली असली, तरी प्राप्तिकराच्या मूळ रचनेत कोणताही मोठा फेरबदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी, १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर मिळणारी जी करसवलत आधी लागू होती, तीच यापुढेही कायम राहणार असून मध्यमवर्गीयांना यावर्षी कोणत्याही नव्या सवलतीची किंवा कराच्या ओझ्याची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. गेल्या वर्षी १२ लाखापर्यंत उत्पन्नावर आयकर सूट देण्यान आली होती. ही सूर १७ लाखापर्यंत करण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. मात्र आयकरात कोणताही बदल करण्यान आलेला नाही. त्यामुळे नोकरदार वर्ग निराश झाला आहे.
बजेट २०२६ च्या प्रमुख घोषणा :
१) केंद्र सरकारने आजच्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक दळणवळण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ऐतिहासिक घोषणा केल्या आहेत. देशाच्या विकासाचे इंजिन आता केवळ महानगरांपुरते मर्यादित न राहता, ते निमशहरी आणि ग्रामीण भागांकडे वळवण्याचा मोठा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी घेतला आहे. ज्या शहरांची लोकसंख्या ५ लाखांच्या आसपास आहे, अशा ‘टियर-२’ (दुसऱ्या श्रेणीतील विकसित शहरे) आणि ‘टियर-३’ (विकसनशील निमशहरी व ग्रामीण केंद्रे) शहरांवर आता विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. या शहरांमधील दळणवळण व्यवस्था जागतिक दर्जाची करण्यासाठी आणि तेथील पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी सरकारने १२.२ लाख कोटी रुपयांचा प्रचंड निधी शहर विकासासाठी राखीव ठेवला आहे.
२) केवळ रस्ते आणि रेल्वेच नव्हे, तर भारताच्या विस्तीर्ण जलसंपत्तीचा वापर करून वाहतुकीचा खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने जलमार्गांच्या विकासाचा धडाका लावला आहे. संपूर्ण देशात २० नवीन जलवाहतूक मार्ग सुरू करण्याचा संकल्प सोडण्यात आला असून, यामध्ये ‘ओडिशा’ राज्याला झुकते माप देण्यात आले आहे. ओडिशामध्ये तब्बल २२ नवे जलमार्ग विकसित केले जाणार आहेत, ज्यामुळे या किनारपट्टीच्या राज्याचा व्यापार आणि दळणवळण क्षेत्रात कायापालट होईल.
३) या महत्त्वाकांक्षी योजनांसोबतच, सरकारने ‘सी प्लॅन’ (Sea Plan) अर्थात सागरी क्षेत्राशी संबंधित धोरणांना विशेष उत्तेजन देण्याचे जाहीर केले आहे. सागरी पर्यटनापासून ते बंदरांच्या आधुनिकीकरणापर्यंतच्या कामांना या माध्यमातून गती दिली जाणार आहे.
४) देशातील प्रमुख महानगरांना एकमेकांच्या अधिक जवळ आणण्यासाठी आणि प्रवासाचा वेळ निम्म्यावर आणण्यासाठी ‘७ नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर’ उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तांत्रिक प्रगती आणि वेगाची नवी परिभाषा लिहिणारा हा प्रकल्प म्हणजे आधुनिक भारताच्या प्रगतीचा ‘बुलेट’ मार्ग ठरणार आहे.
५) या भव्य योजनेअंतर्गत देशातील दक्षिण, उत्तर आणि पश्चिम भागांना जोडणाऱ्या सात प्रमुख मार्गांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला मुंबई-पुणे हा मार्ग समाविष्ट असून, यामुळे दोन शहरांमधील अंतर काही मिनिटांत कापले जाणार आहे. तसेच, दक्षिण भारताच्या विकासाला गती देण्यासाठी पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगळुरू आणि बेंगळुरू-चेन्नई यांसारख्या महत्त्वाच्या औद्योगिक केंद्रांना हाय-स्पीड ट्रॅकने जोडले जाईल. यामुळे केवळ वेळच वाचणार नाही, तर व्यापार आणि उद्योगांनाही मोठी चालना मिळणार आहे.
६)जागतिक अर्थव्यवस्थेत होत असलेले बदल आणि तंत्रज्ञानाची वाढती व्याप्ती लक्षात घेता, भारतीय बँकिंग क्षेत्राला एका नव्या उंचीवर नेण्यासाठी केंद्र सरकारने एका उच्चस्तरीय समितीची नियुक्ती करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे.
७) कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर भर देत संशोधनावर अधिक लक्ष दिले आहे.
८) आयुर्वेदाला उत्तेजन- आयुर्वेदाची ३ विद्यापीठे उभारली जाणार. देशातील औषधांची गुणवत्ता अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना सुरक्षित आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी देशभरात ‘औषध चाचणी केंद्रांचे’ (Drug Testing Centers) जाळे विस्तारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच गुजरात मधील जामनगर येथे ‘पारंपरिक औषध संशोधन केंद्र’ उभारण्यात येणार आहे.
