नवी दिल्ली : भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांच्या घटनांची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत रेबीजग्रस्त आणि अत्यंत धोकादायक भटक्या कुत्र्यांविरोधात कायदेशीर चौकटीत कठोर कारवाई करण्यास परवानगी दिली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मानवी जीविताला धोका निर्माण होत असल्यास अशा कुत्र्यांबाबत दयामरणासह आवश्यक उपाययोजना करता येतील. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या भटक्या कुत्र्यांना दूरवरच्या शेल्टर होममध्ये हलवण्याचे निर्देशही कायम ठेवण्यात आले आहेत. न्या. विक्रम नाथ, न्या. संदीप मेहता आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना सार्वजनिक सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. शाळा, रुग्णालये, बसस्थानके आणि रेल्वे स्थानक परिसरातून भटके कुत्रे हटवण्याचा पूर्वीचा आदेश कायम ठेवण्यात आला असून, आदेशांची प्रामाणिक अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हेगारी कारवाई करू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
न्यायालयाने नमूद केले की, प्राणी जन्म नियंत्रण (ABC) नियमांची अंमलबजावणी अनेक ठिकाणी अपुरी राहिल्याने भटक्या कुत्र्यांची समस्या गंभीर बनली आहे. देशभरात विशेषतः लहान मुले, वृद्ध नागरिक आणि पर्यटकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे राज्य सरकारे निष्क्रिय राहू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक पूर्णपणे कार्यरत ABC केंद्र स्थापन करण्याचे तसेच लोकसंख्येनुसार त्यांची संख्या वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रेबीज प्रतिबंधक औषधांचा पुरेसा साठा ठेवण्यासही सांगण्यात आले. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणालाही महामार्गांवरील भटक्या जनावरांच्या समस्येवर कालबद्ध उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नागरिकांच्या सुरक्षेपेक्षा कोणतीही बाब महत्त्वाची नसून सार्वजनिक सुरक्षिततेबाबत कोणतीही शिथिलता स्वीकारली जाणार नाही.
