पुणे : राज्यातील शाळांमध्ये शैक्षणिक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, अध्यापनाची गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक वर्ष दोन हजार सव्वीस-सत्तावीसपासून राज्यस्तरीय अधिकारी ते केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांसाठी नियमित शाळा भेटी अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत. शैक्षणिक वर्ष दोन हजार पंचवीस-सव्वीसमध्ये अपेक्षेपेक्षा अत्यल्प शाळा भेटी झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत शिक्षण विभागाने विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांसाठी निश्चित उद्दिष्टे ठरविली आहेत. शिक्षण आयुक्त सचिन्द्र प्रतापसिंह यांनी यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले आहे. शासनाच्या विविध शैक्षणिक उपक्रमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत आहे का, शाळांमधील समस्या कोणत्या आहेत, तसेच सुधारणा आणि मार्गदर्शनाची आवश्यकता कुठे आहे, याचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी नियमित शाळा भेटी आवश्यक असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. मागील शैक्षणिक वर्षात राज्यभरात अत्यंत कमी शाळा भेटींची नोंद झाली होती. त्यामुळे आता राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांना दर पंधरवड्यात किमान दोन शाळांना भेट देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विभागीय आणि जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी दर आठवड्याला किमान दोन शाळांना भेट द्यायची आहे. तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांसाठी दर आठवड्याला किमान तीन शाळा भेटींचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच शालेय पोषण आहार अधीक्षक, विस्तार अधिकारी आणि समूह साधन केंद्र समन्वयक यांनाही नियमित शाळा भेटी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या भेटीदरम्यान शाळांमधील विविध महत्त्वाच्या घटकांची सखोल पडताळणी केली जाणार आहे. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, शाळेची तसेच विद्यार्थ्यांची स्वच्छता, वर्गातील अध्यापन प्रक्रिया, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता, विविध शैक्षणिक मोहिमांची अंमलबजावणी, गणित आणि विज्ञान समृद्धी कार्यक्रमांची स्थिती, शालेय पोषण आहाराची गुणवत्ता व स्वच्छता, उपलब्ध शैक्षणिक साहित्याचा वापर तसेच विद्यार्थी सुरक्षिततेसंबंधी बाबींचा समावेश या तपासणीत असेल. अधिकाऱ्यांनी किमान एक तास वर्गातील अध्यापनाचे निरीक्षण करणे आणि विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अध्ययन क्षमतेचे मूल्यमापन करणे अपेक्षित आहे. शाळा भेटीदरम्यान आढळलेल्या चांगल्या उपक्रमांचे कौतुक करण्याबरोबरच आवश्यक सुधारणा, मार्गदर्शन आणि मदतीबाबत सूचना देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, शाळा भेटीची केवळ नोंद ठेवून चालणार नाही, तर प्रत्येक अधिकाऱ्याला भेटीचा सविस्तर अहवाल शिक्षण विभागाच्या डिजिटल प्रणालीवर सादर करावा लागणार आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधीनस्थ अधिकाऱ्यांच्या शाळा भेटींचा नियमित आढावा घेण्याची जबाबदारीही सोपविण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढण्यास, विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यास आणि विद्यार्थ्यांना अधिक दर्जेदार शिक्षण मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
