मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पक्षाचे नेते आणि माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी निवासस्थान मिळवल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे, ज्यामुळे त्यांना आमदार अपात्रतेपासून तात्पुरते संरक्षण मिळाले आहे. हा कायदेशीर वाद जवळजवळ तीन दशकांपासूनचा आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माणिकराव कोकाटे यांनी नाशिक शहरातील उच्चभ्रू भागात असलेल्या कॅनडा कॉर्नर येथील निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्याअंतर्गत एक फ्लॅट मिळवला होता. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अल्प उत्पन्न गटातून कोट्यातील सदनिका बळकावल्याप्रकरणी मंत्री माणिकराव कोकाटे आणि शासकीय त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना न्यायालयाने २ वर्षांचा कारावास आणि प्रत्येकी ५० हजार रूपये दंडाची शिक्षा ठोठावली होती. याशिवाय या प्रकरणात कोकाटे यांचे भाऊ विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धन यांच्याशी संगनमताने बनावट कागदपत्रे वापरली. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, नाशिक जिल्हा न्यायालयाने त्यांना या फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रांच्या वापरासाठी दोषी ठरवले आणि दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. माणिकराव कोकाटे यांनी प्रथम नाशिक सत्र न्यायालयात आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दोन्ही न्यायालयांनी त्यांची शिक्षा कायम ठेवली, परंतु उच्च न्यायालयाने त्यांच्या अटकेला स्थगिती दिली. त्यानंतर कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर आज याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. खटल्याची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोकाटे यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवले जाणार नाही. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य सरकारला नोटीसही बजावली आहे.
