मुंबई : राज्याच्या पर्यावरणपूरक विकासाच्या दिशेनं एक ऐतिहासिक पाऊल टाकत “महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५” अंतर्गत २०३५ पर्यंत एसटीच्या सर्व बसेस पूर्णपणे इलेक्ट्रिक करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय सरकारनं जाहीर केला आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी बुधवारी (२५ मार्च) विधानपरिषदेत नियम २९३ अंतर्गत मांडलेल्या प्रस्तावावर बोलताना यासंदर्भात घोषणा केली. वाढतं प्रदूषण, इंधन दरातील अस्थिरता आणि बदलतं जागतिक वातावरण लक्षात घेता इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार ही काळाची गरज असल्याचं प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी सांगितलं.
प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं की, “सुमारे १४ हजार बसेसचा ताफा असलेली एसटी ही ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असून, या सेवेला ‘हरित ऊर्जे’ची नवी ओळख देण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. या धोरणाअंतर्गत नागरिकांना इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी कर सवलती देण्यात येणार असून टोल माफीमुळं प्रवास खर्चात बचत होणार आहे. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवर दर २५ किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग सुविधा उभारण्याचं नियोजन आहे. तसंच चार्जिंग पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देत संशोधन, नवकल्पना आणि कौशल्य विकासालाही चालना दिली जाणार आहे.” याचबरोबर, चार्जिंग स्टेशनसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्यावर भर देण्यात येणार असून ऊर्जा निर्मितीपासून वापरापर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया पर्यावरणपूरक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं. तसंच या निर्णयामुळं पर्यावरण संवर्धनाबरोबरच एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा सरकारकडून व्यक्त करण्यात आली. “इंधन व देखभाल खर्चात बचत होऊन दीर्घकालीन टिकाऊपणा साधता येईल,” असा विश्वास प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला. याबरोबरच ई-मोबिलिटी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होईल आणि महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी राहील, असंही त्यांनी नमूद केलं. “हरित महाराष्ट्र, सुरक्षित महाराष्ट्र आणि सक्षम एसटी” हेच सरकारचं अंतिम ध्येय असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
