मुंबई : मंत्रालय मुख्य इमारत व विस्तार (अॅनेक्स) इमारतीमधील पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत आलेल्या तक्रारीची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तात्काळ दखल घेतली असून, पिण्याच्या पाण्याच्या सर्व टाक्यांची पुनश्चः साफसफाई सुरू करण्यात आली आहे. विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रालयातील पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्यांची नियमितपणे स्वच्छता केली जाते. यापूर्वी २६ एप्रिल २०२६ रोजी मुख्य व विस्तार इमारतीतील सर्व टाक्यांची संपूर्ण साफसफाई करण्यात आली होती. त्यानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रयोगशाळेमार्फत पाण्याच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली होती आणि २९ एप्रिल २०२६ रोजी प्राप्त झालेल्या अहवालात हे पाणी पिण्यास योग्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. दरम्यान, अलीकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीनंतर पुन्हा एकदा खबरदारीचा उपाय म्हणून मंत्रालयातील साडेचार लाख लिटर क्षमतेच्या भूमिगत पाण्याच्या टाकीसह सर्व छतावरील पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्यांची साफसफाई हाती घेण्यात आली आहे. हे काम दोन दिवसांत पूर्ण होईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिली आहे. तसेच ९ जुलै २०२६ रोजी मंत्रालयातील पिण्याच्या पाण्याचे नवीन नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले असून, त्यांचा चाचणी अहवाल अद्याप प्रलंबित आहे. याशिवाय मुख्य व विस्तारित इमारतींमधील एकूण ३३ जलशुद्धीकरण यंत्रणांची देखभाल व आवश्यक दुरुस्तीची कामेही सुरू असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीच्या छतावर १० हजार लिटर क्षमतेच्या ४ आणि ५ हजार लिटर क्षमतेच्या ९ अशा एकूण १३ पाण्याच्या टाक्या असून त्यांची एकत्रित साठवण क्षमता ८५ हजार लिटर आहे. तर अॅनेक्स इमारतीच्या छतावर २० हजार लिटर क्षमतेच्या २, ३ हजार लिटर क्षमतेच्या ३ आणि ५ हजार लिटर क्षमतेच्या १२ अशा एकूण १७ टाक्या असून त्यांची एकत्रित क्षमता १ लाख ९ हजार लिटर आहे. याशिवाय मंत्रालयात ४.५० लाख लिटर क्षमतेची एक भूमिगत पाण्याची टाकीही आहे. पिण्याच्या पाण्याबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीनंतर ८ जुलै २०२६ रोजी या भूमिगत टाकीसह सर्व छतावरील टाक्यांची पुनश्चः साफसफाई सुरू करण्यात आली. अधीक्षक अभियंता, मुंबई (सार्वजनिक बांधकाम) मंडळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भूमिगत टाकीच्या चार विभागांपैकी दोन विभागांची साफसफाई पूर्ण झाली असून उर्वरित दोन विभागांची साफसफाईही पूर्णत्वाच्या अंतिम टप्प्यात आहे. संबंधित संपूर्ण काम लवकरच पूर्ण करण्यात येणार असून, मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांना व नागरिकांना सुरक्षित व स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्पष्ट केले आहे.
