मुंबई : महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या कामकाजात पारदर्शकता, गती आणि उत्तरदायित्व वाढविण्याच्या उद्देशाने विकसित करण्यात आलेल्या अत्याधुनिक डिजिटल डॅशबोर्डचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. विधानभवन येथे झालेल्या या कार्यक्रमात विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, विधान परिषद उपसभापती सचिन अहिर, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, विधानमंडळाचे सचिव-१ जितेंद्र भोळे, सचिव-३ विलास आठवले आणि सचिव-४ शिवदर्शन साठ्ये उपस्थित होते. नव्याने विकसित करण्यात आलेल्या या डॅशबोर्डमुळे तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, अर्धा तास चर्चेच्या सूचना, विशेष उल्लेख, औचित्याचे मुद्दे यांसारख्या विविध संसदीय आयुधांच्या प्रलंबित बाबींची रिअल-टाइम माहिती उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शासन आणि विधानमंडळ यांच्यातील समन्वय अधिक प्रभावी होण्यास मदत होणार असून उत्तर सादर करण्याची प्रक्रिया अधिक जलद, पारदर्शक आणि उत्तरदायी होईल. यावेळी विधानमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे यांनी डिजिटल डॅशबोर्डची माहिती देताना विधानमंडळाच्या संगणकीकरण आणि डिजिटल परिवर्तनाच्या प्रवासाचा आढावा मांडला. जुलै २०२२ मध्ये दोन्ही सभागृहे पूर्णपणे डिजिटल करण्याचा संकल्प करण्यात आला होता. त्यानुसार सदस्यांच्या प्रत्येक डेस्कवर अत्याधुनिक मल्टिमीडिया कॉन्फरन्स प्रणाली बसविण्यात आली असून त्याद्वारे सदस्यांना दैनंदिन कामकाज, विधानमंडळाच्या संकेतस्थळावरील माहिती तसेच आवश्यक इंटरनेट संदर्भ सहज उपलब्ध होत आहेत. भविष्यात ग्रंथालयातील संदर्भ साहित्यही एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्याची सुविधा विकसित केली जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. याचबरोबर १९३७ पासूनच्या विधानमंडळाच्या कार्यवाही वृत्तांचे डिजिटायझेशन तसेच २०१३ पासूनच्या दृकश्राव्य कार्यवाहीचे डिजिटल संकलन पूर्ण करण्यात आले असून त्यामुळे ऐतिहासिक संसदीय नोंदी संशोधक, सदस्य आणि प्रशासनासाठी अधिक सुलभ होणार आहेत.
विधानमंडळाच्या डिजिटल परिवर्तन मोहिमेअंतर्गत राजपत्रे, विधेयके, अर्थसंकल्पीय प्रकाशने, राज्यपालांची अभिभाषणे, समित्यांचे अहवाल, चौकशी समित्यांचे अहवाल, शासकीय महामंडळे व विद्यापीठांचे अहवाल, निवडणूकविषयक निर्णय, शासनाच्या योजना व धोरणे, सदस्यांची माहिती तसेच महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय यांच्या डिजिटल प्रती उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. डिसेंबर २०२४ पासून या मोहिमेला अधिक वेग देण्यात आला असून सभापतींच्या पुढाकारातून प्रथम त्यांच्या कार्यालयात ई-ऑफिस प्रणाली सुरू करण्यात आली. त्यानंतर संपूर्ण विधानमंडळ सचिवालयात ई-ऑफिसची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली असून आज बहुतांश प्रशासकीय कामकाज या प्रणालीद्वारे पार पडत आहे. मंत्रालयासह क्षेत्रीय कार्यालये आणि विविध समित्यांच्या कामकाजातही या प्रणालीचा प्रभावी वापर होत असून आगामी काळात ई-एचआरएमएस, महापार आणि ई-आरटीआय यांसारख्या आधुनिक प्रणालींचाही समावेश करण्यात येणार आहे. नव्याने सुरू झालेल्या डिजिटल डॅशबोर्डमुळे संसदीय आयुधांच्या पाठपुराव्याची पारंपरिक कागदी पद्धत संपुष्टात येऊन संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपात पार पडणार आहे. या प्रणालीद्वारे आयुधांची सद्यस्थिती, प्रलंबित बाबी आणि विभागनिहाय माहिती तत्काळ उपलब्ध होणार असून “कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे” या समितीच्या कामकाजातही त्याचा प्रभावी उपयोग होणार आहे. तसेच मुख्य सचिव आणि विविध मंत्रालयीन विभागांचे सचिव यांनाही त्यांच्या विभागांतील प्रलंबित संसदीय आयुधांचा ऑनलाइन पाठपुरावा करता येणार असल्याने उत्तर सादर करण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि जबाबदार होईल. शासनाचे विधानमंडळाप्रती असलेले उत्तरदायित्व अधिक प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी हा डिजिटल डॅशबोर्ड महत्त्वाची भूमिका बजावणार असून राज्यातील संसदीय कामकाज अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि परिणामकारक बनविण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार असल्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
