पालघर : प्रत्येक आरोपीला त्याच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीची प्रत देणे हे पोलिसांचे कायदेशीर कर्तव्य असतानाही ती देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने वाडा पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तक्रारीची प्रत मिळविण्यासाठी नागरिकांना वारंवार न्यायालयात धाव का घ्यावी लागते आणि त्यांच्यावर अनावश्यक न्यायालयीन खर्चाचा बोजा का टाकला जातो, असा सवाल उपस्थित करत न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्याला पाच दिवसांच्या आत याचिकाकर्त्याला तक्रारीची प्रत देण्याचे आदेश दिले. हे प्रकरण माधव दोषी यांच्याविरोधात नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्याशी संबंधित आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेत एक गुन्हा दाखल झाल्यानंतर वाडा पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरोधात आणखी एक गुन्हा नोंदविण्यात आला. या गुन्ह्याची प्रत मागूनही पोलिसांनी ती न दिल्याने त्यांनी वकील मनुज बोरकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारी पक्षाला तक्रारीची प्रत का देण्यात आली नाही, याबाबत विचारणा केली. मात्र सरकारी वकिलांना त्याचे समाधानकारक कारण सांगता आले नाही. यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने यापूर्वीही अशा अनेक प्रकरणांत स्पष्ट आदेश दिलेले असतानाही त्यांचे पालन होत नसल्याची नोंद केली. त्यामुळे नागरिकांना वारंवार न्यायालयात यावे लागते आणि त्यांच्यावर अनावश्यक खर्चाचा बोजा पडतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. यापुढे अशा प्रकरणांत संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यावरच हा खर्च लादणे योग्य ठरेल, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने २५ हजार रुपयांचा दंड संबंधित अधिकाऱ्याच्या पगाराच्या खात्यातून १५ दिवसांच्या आत न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले. तसेच याचिकाकर्त्याला पाच दिवसांत तक्रारीची प्रत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी १७ जुलैपर्यंत तहकूब करण्यात आली.
