मुंबई : लोकसभा निवडणुकीत धुळे येथून वंचित बहुजन आघाडीने उमेदवारी जाहीर केलेले आयपीएस अधिकारी अब्दुर रहमान यांनी स्वेच्छानिवृत्तीच्या मागणीसाठी केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. रहमान यांची स्वेच्छानिवृत्तीची मागणी फेटाळण्याच्या केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (कॅट) दिलेल्या निर्णयात हस्तक्षेपाची गरज भासत नाही, असेही न्यायालयाने त्यांना दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले. स्वेच्छानिवृत्ती मंजूर करण्यासाठी कोणतीही अडचण नाही. त्यानंतरही केंद्र सरकारकडून स्वेच्छानिवृत्तीची मागणी मान्य केली जात नाही, असा दावा रहमान यांनी याचिकेद्वारे केला होता. मात्र, या याचिकेवर बरेच दिवस सुनावणी सुरू राहिल्याने रहमान यांना लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्जही दाखल करता आला नव्हता. दीर्घ सुनावणीनंतर त्यांच्या याचिकेवरील निर्णय मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राखून ठेवला होता. खंडपीठाने या प्रकरणी निकाल देताना रहमान यांची याचिका फेटाळली.
रहमान यांच्याविरोधात २००२ ते २०२२ या कालावधीत तीन तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. त्यात, पहिली तक्रार ही दुसरे लग्न करून रहमान यांनी सेवा नियमांचे उल्लंघन केल्याश, तर दुसरी तक्रार ही पहिली पत्नी व मुलांचा मानसिक, शारीरिक छळ केल्याच्या आरोपाशी संबंधित होती. तिसरी तक्रार ही सेवेत असतानाही समान नागरी कायद्याविरोधी आंदोलनात सहभागी झाल्याबाबत होती. या तक्रारी त्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज करण्यापूर्वीच्या असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, या प्रकरणी न्यायालयाचा हस्तक्षेप गरजेचा नसल्याचे स्पष्ट करून रहमान यांची याचिका फेटाळली.
