मुंबई : वर्षानुवर्षे एकाच जागी असलेल्या सरकारी खात्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या याच वर्षी एप्रिलमध्ये बदल्या करण्यात येणार आहेत. या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही किंवा त्यांची बदली रद्दही केली जाणार नाही. बदली झाल्यानंतरही अधिकारी-कर्मचारी त्या जागी रुजू होत नसल्याने प्रशासकीय अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे बदली अधिनियमानुसार बदल्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करा, असे स्पष्ट निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभागांना दिले आहेत.
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ अधिसूचित करण्यात आलेला आहे. या नियमातील नियम ३ व ४ नुसार, सर्व विभागातील ६ वर्षे पूर्ण झालेल्या सह सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी, लिपिक-टंकलेखक व लघुलेखक संवर्गातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या बदल्या करण्याबाबतची कार्यवाही एप्रिल-मे २०२६ मध्ये करण्यात येणार आहे. मात्र, मागील काही वर्षापासून मंत्रालयातील विविध विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बदली केल्यानंतर त्यांच्या बदलीस मुदतवाढ देण्याची मागणी तसेच बदली रद्द करण्याची मागणी संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संबंधित विभागांनी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त न केल्यामुळे प्रशासकीय अडचणी निर्माण होत असल्याचे या परिपत्रकात नमूद केले आहे.
