ठाणे : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने जिल्ह्यात प्रथमच मोटार अपघात दावा नुकसानभरपाई प्रकरणांसाठी ‘मिनी लोकअदालती’चे आयोजन केले. ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. डी. सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली २५ जुलै २०२६ रोजी ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात ही लोकअदालत पार पडली. या मिनी लोकअदालतीसाठी दोन स्वतंत्र पॅनेल स्थापन करण्यात आले होते. त्यामार्फत एकूण १४९ मोटार अपघात नुकसानभरपाई प्रकरणांमध्ये यशस्वी तडजोड घडवून आणण्यात आली. या तडजोडीमुळे अपघातग्रस्त आणि मृतांच्या वारसांना मिळून तब्बल १७ कोटी ८० लाख ९६ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली. मागील राष्ट्रीय लोकअदालत ९ मे २०२६ रोजी झाली होती, तर पुढील राष्ट्रीय लोकअदालत १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. या दोन लोकअदालतींमधील चार महिन्यांचा कालावधी लक्षात घेऊन अपघातग्रस्तांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय व आर्थिक मदत लवकर मिळावी, या उद्देशाने मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणात कार्यरत असलेल्या वकिलांच्या पुढाकारातून या विशेष मिनी लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले, अशी माहिती ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव रविंद्र एस. पाजणकर यांनी दिली. या उपक्रमामुळे अनेक वर्षे प्रलंबित राहणाऱ्या प्रकरणांचा जलद निपटारा होऊन पीडितांना त्वरित दिलासा मिळाल्याचे सांगण्यात आले.
या लोकअदालतीतील सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरलेल्या मोटार अपघात दावा क्रमांक १७४२/२०२४ मध्ये मृत व्यक्तीच्या वारसांना विक्रमी १ कोटी ८० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली. या प्रकरणातील मृत विजयकुमार आदीद्रविदार (वय ३६) हे मुंबईतील टाटा मेमोरियल सेंटरमध्ये नर्सिंग विभागात कार्यरत होते. मुंबई-गोवा महामार्गावर कोलाड (ता. रोहा, जि. रायगड) येथील आंबेवाडी नाक्याजवळ मोटारसायकलने प्रवास करत असताना भरधाव ट्रेलरने मागून धडक दिल्याने त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. त्यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा, आई, वडील आणि भाऊ असा परिवार आहे. मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाच्या सदस्य न्यायाधीश आर. व्ही. मोहिते यांच्या न्यायालयातील या प्रकरणात जिल्हा न्यायाधीश-०८ डी. बी. माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली तडजोड करण्यात आली. त्यानंतर ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडतर्फे १ कोटी ८० लाख रुपयांचा धनादेश प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. डी. सावंत यांच्या हस्ते मृताच्या वारसांना सुपूर्द करण्यात आला. या प्रकरणात विमा कंपनीतर्फे ॲड. अरविंद के. तिवारी यांनी, तर दावेदारांच्या वतीने ॲड. सचिन एल. माने यांनी काम पाहिले. जिल्ह्यात प्रथमच आयोजित करण्यात आलेल्या या मिनी लोकअदालतीमुळे मोटार अपघातग्रस्तांना जलद न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेल्याची भावना न्यायव्यवस्था आणि संबंधित पक्षांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
