मुंबई : आरोग्य विभागाअंतर्गत आदिवासी जिल्ह्यातील तसेच गडचिरोलीच्या नक्षली भागात काम करणाऱ्या भरारी पथकातील बहुतेक कंत्राटी डॉक्टरांना गेले तीन ते पाच महिने त्यांचे वेतन मिळालेले नाही. हे कमी ठरावे म्हणून आरोग्य विभागाने कबूल करूनही करोना भत्ता आजपर्यंत दिलेला नाही. तसेच यातील बहुतेक डॉक्टरांना जवळपास वर्षभर वाहन भत्ताही आरोग्य विभागाने दिला नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. आरोग्य यंत्रणेतील उच्चपदस्थ सुस्त असल्याने या हतबल डॉक्टरांनी अखेर एका पत्राद्वारे आपली व्यथा मांडत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे साकड घातले आहे. त्याचप्रमाणे भरारी पथकातील ज्या डॉक्टरांची सेवा पाच वर्षे झाली आहे त्यांना सेवेत कायम करण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेऊनही मंत्रालयातील झारीतील शुक्राचार्यांनी ज्या डॉक्टरांची सेवा दहा वर्षे झाली आहे, अशांना सेवेत कायम करण्याचा प्रस्ताव तयार केल्यामुळे त्रस्त डॉक्टरांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन भरारी पथकाच्या डॉक्टरांना पाच वर्षात सेवेत कायम करण्याची मागणी केली.
राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यात वाढते बालमृत्यू, मातामृत्यू तसेच आरोग्याचे प्रश्न लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर १९९५ साली आरोग्य विभागाने आदिवासी जिल्ह्यांसाठी ‘नवसंजीवन योजना’ राबविण्यास सुरुवात केली. या अंतर्गत जेथे रस्ता नाही अथवा संपतो अशा अतिदुर्गम भागातील आरोग्य व्यवस्थेसाठी भरारी पथकांची नियुक्ती करण्यात आली. राज्यात या भरारी पथकात जवळपास २८१ डॉक्टर असून या कंत्राटी बिठबिगारीला कंटाळून अनेक डॉक्टर सो़डून गेले. महत्त्वाचे म्हणजे आदिवासी जिल्ह्यातील दुर्गम भागात काम करण्यासाठी एकही एमबीबीएस डॉक्टर तयार होत नसल्यामुळे बीएएमएस डॉक्टरांच्या माध्यमातूनच दुर्गम आदिवासी जिल्ह्यात नवसंजीवन योजना राबविण्यात येते. आदिवासी तसेच गडचिरोलीसारख्या अतिदुर्गम नक्षली भागात आम्ही जीव मुठीत धरून वर्षानुवर्षे काम करत असतानाही आम्हाला आरोग्य सेवेत कायम करण्यात टाळाटाळ केली जात असल्याचे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली या डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्यासाठी झालेल्या बैठकीत पाच वर्षे ज्यांची सेवा झाली त्यांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय होऊनही आता नव्याने आरोग्य विभागाने तयार केलेल्या प्रस्तावात १० वर्षे सेवा झालेल्या डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्यात यावे असे नमूद केले आहे.
भरारी पथकातील काही डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार अनेकदा त्यांच्याकडून प्राथमिक आरोग्य केंद्रावरही सलग चार चार दिवस काम करून घेतले जाते. या ठिकाणी खरेतर तालुका आरोग्य अधिकारी उपस्थित असणे अपेक्षित आहे. मात्र त्याचे कामही आम्हाला करावे लागते. वैद्यकीय अधिकारी वा तालुका अधिकाऱ्यांच्या हाती आमच्या वर्षिक कंत्राटाची दोरी असल्याने ते सांगतील तसे काम आम्हाला करावे लागते असे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. किमान आमचे वेतन वेळेवर मिळणे हा अमचा हक्क असताना जिल्हा आरोग्य अधिकारी याकडे योग्य लक्ष देऊन पाठपुरावा करत नसल्यानेच आम्हाला अनेकदा महिनोमहिने वेतनासाठी वाट पाहावी लागते. गेले तीन ते पाच महिने काही आदिवासी जिल्ह्यांत आदिवासी विभागाकडून मिळणाऱ्या वेतनाचा भाग मिळाला नसल्याचे या डॉक्टरांनी उपमुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सांगितले. भरारी पथकाच्या डॉक्टरांच्या वेतनप्रश्नी आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांना विचारले असता हा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावला जाईल तसेच त्यांचा प्रवास भत्ता मिळण्यासाठी आपण पाठपुरावा करू, असे त्यांनी सांगितले. आदिवासी विभागाकडून वेळेवर त्यांच्या हिश्शाचा निधी दिला जात नसल्यामुळेच या डॉक्टरांना अनेकदा अर्धवट पगार मिळतो. तथापि आरोग्य विभागाकडून देण्यात येणारे १८ हजार रुपये नियमितपणे दिले जातात असेही त्यांनी सांगितले. तसेच प्रवास भत्ता या डॉक्टरांना वळ्च्यावेळी मिळालाच पाहिजे, यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना दिल्या जातील असेही त्यांनी सांगितले.
भरारी पथकाच्या डॉक्टरांना आरोग्य विभागाकडून १८ हजार तर आदिवासी विभागाकडून २२ हजार रुपये असे ४० हजार रुपये वेतनापोटी दरमहा दिले जातात. यातील आदिवासी विभागाचा हिस्सा कधीच वेळेवर दिला जात नाही. पालघर जिल्ह्य, नांदेड व गडचिरोली या नक्षलग्रस्त भागातील डॉक्टरांनाही एप्रिलपासून आदिवासी विभागाकडून मिळणारे वेतन मिळालेले नाही. नंदुरबार येथे पाच महिने वेतन नाही तसेच प्रवासभत्ता देण्यात आलेला नाही. ठाणे व गोंदिया जिल्ह्यातही भरारी पथकाच्या डॉक्टरांनाही आदिवासी विभागाकडून मिळणारे वेतना काही महिन्यांपासून थकित आहे. राज्यातील १६ आदिवासी अतिदुर्गम, नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात आम्ही १९९५ पासून अहोरात्र आरोग्यसेवा देत आहोत. करोनाच्या काळात जीवाची तसेच कुटुंबाची पर्वा न करता कुटुंबापासून तीन तीन महिने दूर राहून आरोग्य सेवा दिली. आदिवासी भागात जिथे रस्ता संपतो, अशा ठिकाणी जाऊन नद्या, नाले, पाडे, तांडे वाड्या, जंगली भागात जिथे वाघ- सिंह आदी हिंस्त्र प्राणी आहेत अशा भागात अनेकदा मूलभूत सुविधा नसतानाही आरोग्य सेवेत खंड पडू दिला नाही. गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, अमरावती (मेळघाट, चिखलदरा) नंदुरबार,नाशिक,धुळे, पालघर येथे गरोदर माता, स्तनदा माता तसेच बालकांवर उपचार करतात. दररोज हे २८१ डॉक्टर, सरासरी ५० ते १०० रुग्णांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार करतात.
याशिवाय अंगणवाडीतील बालकांपासून आश्रमशाळांतील बालकंच्या आरोग्याची तपासणी, कुपोषित बालकांवर प्राथमिक उपचारापासून लसीकरण,पुरुष व स्त्री नसबंदी शस्त्र क्रियेसाठी प्रवृत्त करणे व विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम यांना राबवावे लागतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अनेकदा डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीत बाह्य व आंतररुग्ण उपचारांसह वरिष्ठांच्या आदेशानुसार वेळोवेळी सोपविण्यात येणाऱ्या जबाबदाऱ्या आम्ही पार पाडाव्या लागतात. यातूनच आज दुर्गम आदिवासी भागातील माता व बालमृत्यू कमी होण्यास मोठी मदत झाल्याचे आरोग्य विभागातील उच्चदस्थही मान्य करतील असे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. संर्पदंश, विंचू दंशापासून विविध आजारा तसेच बाळंतपणाच्या कामापासून ते शवविच्छेदनापर्यंत पडेल ते काम हे डॉक्टर करत आहोत. आदिवासी बालमृत्यू व मातामृत्यू रोखण्यासह नक्षवादी गडचिरोलीत जीवावर उदार होऊन काम करणारऱ्या या डॉक्टरांपैकी ज्यांची सेवा पाच वर्षे झाली आहे, त्यांना तात्काळ सेवेत कायम करण्यात यावे, अशी मागणी डॉक्टरांच्या शिष्टमंडळाबरोबर गेलेल्या आमदार निरंजन डावखरे यांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली.
