मुंबई : प्रतिबंधित ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी असतानाही मुंबईत प्लास्टिकचा वापर मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचे चित्र आहे. विशेषतः खाद्यपदार्थांच्या प्लास्टिक वेष्टनांमुळे नाले तुंबण्याच्या घटना वाढत असून पावसाळ्यात अनेक भागांत पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण होत असल्याने अशा वेष्टनांवरही बंदी घालण्याची मागणी जोर धरत आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या माजी नगरसेविका प्रीती सातम यांनी महापालिकेकडे ठरावाच्या सूचनेद्वारे खाद्यपदार्थांच्या प्लास्टिक वेष्टनांवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. तसेच खाद्यपदार्थ उत्पादक कंपन्या आणि वितरकांना पर्यावरणपूरक व विघटनशील पॅकेजिंग साहित्य वापरणे बंधनकारक करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. मात्र या मागणीवर महापालिकेने दिलेल्या अभिप्रायात उत्पादनाच्या टप्प्यावरच निर्बंध घालणे अधिक परिणामकारक ठरेल, असे मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे या विषयावरील निर्णयाची जबाबदारी राज्य शासन आणि इतर संबंधित यंत्रणांकडे ढकलल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मुंबईत फेरीवाले, व्यापारी, दुकानदार आणि ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकचा वापर केला जातो. सणासुदीच्या काळात या वापरात आणखी वाढ होते. प्लास्टिक कचरा नाल्यांमध्ये अडकल्याने पाण्याचा निचरा बाधित होतो आणि मुसळधार पावसात अनेक भागांत पाणी साचण्याच्या घटना घडतात. त्यामुळे महापालिकेकडून नियमितपणे प्लास्टिकविरोधी कारवाया केल्या जात असल्या तरी अपेक्षित प्रमाणात सुधारणा झालेली नाही. सध्या प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर, साठवणूक किंवा वितरण करणाऱ्यांवर पहिल्या गुन्ह्यासाठी ५ हजार, दुसऱ्यासाठी १० हजार आणि तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी २५ हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. याशिवाय तीन महिन्यांच्या कारावासाचीही तरतूद आहे. तरीदेखील शहरात प्लास्टिकचा वापर आणि विक्री सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे.
महापालिकेने आपल्या अभिप्रायात अन्नधान्य, किराणा माल आणि अन्य वस्तूंच्या सीलबंद प्लास्टिक पॅकेजिंगला विशिष्ट अटींवर परवानगी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यानुसार पॅकेजिंगसाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक ५० मायक्रॉनपेक्षा अधिक जाडीचे आणि किमान दोन ग्रॅम वजनाचे असणे आवश्यक आहे. तसेच प्लास्टिक पिशव्या, थर्माकोल आणि एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या काही प्लास्टिक वस्तूंच्या विक्री व साठवणुकीवर बंदी कायम असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या मते, खाद्यपदार्थ उत्पादक कंपन्यांवर उत्पादनाच्या ठिकाणीच आवश्यक निर्बंध लादल्यास त्याचा अधिक प्रभावी परिणाम होऊ शकतो. तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने परवाने देताना कठोर अटी लागू केल्यास पर्यावरणपूरक पर्यायांचा वापर वाढू शकतो. त्यामुळे अविघटनशील प्लास्टिक वेष्टनांवरील बंदीचा निर्णय घेण्याऐवजी महापालिकेने या विषयात इतर शासकीय यंत्रणांच्या भूमिकेवर भर दिला आहे. दरम्यान, प्लास्टिकविरोधी मोहिमेअंतर्गत महापालिकेने जून २०१८ ते मार्च २०२६ या कालावधीत तब्बल २९ लाख १२ हजार १५६ तपासण्या केल्या आहेत. या कारवाईत १ लाख १९ हजार ४३७ किलो प्लास्टिक जप्त करण्यात आले असून १८ हजार ४०८ प्रकरणांमध्ये एकूण ९ कोटी २१ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तरीही प्लास्टिकचा वापर रोखण्यात अपेक्षित यश मिळाले नसल्याने पर्यावरणपूरक पॅकेजिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिक कठोर आणि व्यापक उपाययोजनांची गरज असल्याचे मत पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांकडून व्यक्त केले जात आहे.
