मुंबई : अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर सुरू असलेल्या भेसळविरोधी मोहिमेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने राज्यातील आठ प्रमुख दूध डेअऱ्यांविरुद्ध एफडीएने केलेल्या परवाना निलंबनाच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. डेअऱ्यांचे परवाने निलंबित करण्यापूर्वी संबंधितांना कायद्यानुसार त्रुटी दूर करण्यासाठी आवश्यक मुदत देण्यात आली नसल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या निदर्शनास आल्याने न्यायालयाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात मांडलेल्या युक्तिवादानुसार, तपासणीदरम्यान त्रुटी आढळल्यास त्या दुरुस्त करण्यासाठी संबंधितांना किमान १४ दिवसांची मुदत देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, कोणतीही पूर्वसूचना किंवा मुदत न देता थेट परवाने निलंबित करण्यात आल्याने ही कारवाई घाईघाईत आणि नियमबाह्य असल्याचा दावा करण्यात आला. संबंधित डेअऱ्यांनी तपासणीनंतर बहुतांश त्रुटी दूर केल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यानंतर खंडपीठाने एफडीएच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देत पुढील सुनावणीपर्यंत निलंबनाची अंमलबजावणी रोखण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे जालना जिल्ह्यातील सरस्वती मिल्क प्रॉडक्ट, छत्रपती संभाजीनगर येथील शिवकृपा डेअरी, जळगाव जिल्ह्यातील सरस्वती मिल्क प्रॉडक्ट, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कृष्णानंद फूड प्रॉडक्ट, नवनाथ मिल्क कलेक्शन, सिद्धेश्वर मिल्क प्रॉडक्ट, जतिन मिल्क कलेक्शन आणि जयहरी मिल्क कलेक्शन या आठ डेअऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
या डेअऱ्यांमधून दररोज मोठ्या प्रमाणावर दूध संकलित केले जात असल्याने त्यांच्या परवान्यांवरील बंदीचा फटका हजारो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयामुळे डेअऱ्यांसह शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, राज्यभर सुरू असलेल्या एफडीएच्या भेसळविरोधी मोहिमेमुळे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत ग्राहकांमध्ये जागरूकता वाढताना दिसत आहे. या कारवाईचा परिणाम म्हणून ब्रँडेड दूध, पॅकबंद पनीर आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे चित्र आहे. विशेषतः हॉटेल आणि खाद्यव्यवसायांमध्ये अनॉलॉग चीजऐवजी शुद्ध पनीर वापरण्याकडे कल वाढत असल्याचे एफडीएच्या निरीक्षणातून समोर आले आहे. त्यामुळे एकीकडे भेसळविरोधी मोहिमेमुळे अन्नसुरक्षेबाबत सकारात्मक बदल दिसून येत असताना, दुसरीकडे अशा कारवाया करताना कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचे या न्यायालयीन निर्णयातून अधोरेखित झाले आहे. पुढील सुनावणीत या प्रकरणावर सविस्तर सुनावणी होणार असून न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे दूध उद्योग, शेतकरी आणि ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
