नवी दिल्ली : देशभरातील विविध स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेदरम्यान घडणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर कायदेशीर तरतुदी लागू केल्या आहेत. नव्या कायद्यानुसार, प्रश्नपत्रिका फुटी, परीक्षेत गैरव्यवहार किंवा संघटित फसवणुकीत दोषी आढळणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या आरोपींना किमान ७ वर्षांपासून ते १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास होऊ शकतो. याशिवाय, ₹१० कोटींपर्यंतचा आर्थिक दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. गैरव्यवहारातून मिळवलेली मालमत्ता जप्त करण्याचाही अधिकार संबंधित यंत्रणांना देण्यात आला आहे. तसेच, पेपरफुटीमुळे परीक्षा रद्द झाल्यास त्यासाठी झालेला संपूर्ण आर्थिक खर्च संबंधित दोषी संस्था किंवा व्यक्तीकडून वसूल करण्यात येणार आहे. या कठोर उपाययोजनांमुळे परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविणे, गैरव्यवहार रोखणे आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास कायम ठेवणे हा सरकारचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. नव्या कायद्यात केवळ पारंपरिक पद्धतीने होणाऱ्या पेपरफुटीचाच नाही, तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), संगणक हॅकिंग, डिजिटल नेटवर्क किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रश्नपत्रिका लीक करण्याच्या आधुनिक पद्धतींचाही स्पष्टपणे समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून परीक्षा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणाऱ्यांवरही कठोर कारवाई होणार आहे.
नव्या कायद्यानुसार अशा गुन्ह्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, गुन्ह्याचा तपास दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करून तीन महिन्यांच्या आत निकाल देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, जेणेकरून दोषींना लवकर शिक्षा होईल आणि परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास अबाधित राहील. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारनेही पेपरफुटीच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यात घडलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर, पुढील वर्षापासून टीईटी परीक्षा पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑनलाइन परीक्षा प्रणालीमुळे प्रश्नपत्रिकांची सुरक्षितता वाढेल, मानवी हस्तक्षेप कमी होईल आणि गैरव्यवहाराच्या शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी घेतलेल्या या उपाययोजनांमुळे भरती आणि स्पर्धा परीक्षांमधील पारदर्शकता अधिक बळकट होण्यास मदत होईल, तसेच प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
