मुंबई : राज्यात आधारकार्डच्या माध्यमातून दिली जाणारी सर्व जन्म प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे.. बेकायदेशीर कारणांसाठी बनावट जन्म आणि मृत्यु प्रमाणपत्रे वापरण्याच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी सरकारने हे मोठे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी केवळ आधार कार्डच्या आधारे दिले जाणारे सर्व संशयास्पद प्रमाणपत्रे तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले. तसेच अधिकाऱ्यांना तात्काळ एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
राज्याच्या महसूल विभागाकडून सर्व तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना १६ कलमी पडताळणी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. गृह आणि महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर जारी केलेल्या या परिपत्रकात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, आधार कार्ड हे जन्मतारीख किंवा जन्मस्थानाचा एकमेव पुरावा म्हणून स्वीकारले जाऊ शकत नाही. अशा गैरप्रकारांसाठी “हॉटस्पॉट” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या १४ जिल्ह्यांमध्ये कडक देखरेख सुरू आहे. यामध्ये अमरावती, अकोला, सिल्लोड, संभाजीनगर (छत्रपती संभाजीनगर) शहर, लातूर, अंजनगाव सुर्जी, अचलपूर, पुसद, परभणी, बीड, गेवराई, जालना, अर्धापूर आणि परळी यांचा समावेश आहे. सरकारच्या या हालचालीची माहिती देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की,”बनावट जन्म आणि मृत्यु प्रमाणपत्रांचा गैरवापर सरकारी लाभ मिळविण्यासाठी, जमीन बळकावण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करण्यासाठी केला जात आहे. आम्ही अशा रॅकेटला खपवून घेणार नाही. अशा लाभार्थ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. ११ ऑगस्ट २०२३ च्या दुरुस्तीनंतर नायब तहसीलदारांनी जारी केलेले सर्व जन्म/मृत्यू नोंदणी आदेश तात्काळ मागे घेतले जातील आणि रद्द केले जातील.
