वृत्तसंस्था : UPI व्यवहारांवर लागू होणाऱ्या प्रस्तावित MDR (Merchant Discount Rate) विरोधात व्यापारी आक्रमक झाले होते. यासाठी २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ‘नो UPI डे’ आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र आता या आंदोलनाबाबत मोठी अपडेट समोर आली असून व्यापाऱ्यांनी हे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत व्यापाऱ्यांनी २,००० रुपयांपेक्षा अधिक UPI व्यवहारांवर प्रस्तावित ०.४० टक्के MDR लागू करण्याबाबत आपल्या चिंता मांडल्या.
चांदनी चौकचे खासदार आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) चे सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे २० वरिष्ठ व्यापारी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन येथे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. या बैठकीत डिजिटल पेमेंट, व्यापाऱ्यांवरील संभाव्य आर्थिक भार आणि UPI धोरणांवर सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीनंतर AICPDF आणि AIMRA या संघटनांनी २ ऑक्टोबरला प्रस्तावित केलेला ‘नो UPI डे’चा निर्णय मागे घेण्याची घोषणा केली. या प्रतिनिधी मंडळात ऑल इंडिया कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स फेडरेशन (AICPDF) चे अध्यक्ष धैर्यशील पाटील, ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशन (AIMRA) चे अध्यक्ष कैलाश लखियानी आणि ऑल इंडिया ज्वेलर्स अँड गोल्डस्मिथ्स फेडरेशन चे अध्यक्ष पंकज अरोरा यांच्यासह विविध क्षेत्रातील व्यापारी नेत्यांचा समावेश होता. व्यापारी संघटनांनी स्पष्ट केले की त्यांचा डिजिटल पेमेंट किंवा UPI ला विरोध नाही. मात्र प्रस्तावित MDR मुळे विशेषतः लहान आणि मध्यम व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो, अशी त्यांची चिंता आहे. डिजिटल व्यवहारांना चालना देताना व्यापाऱ्यांच्या हिताचेही संरक्षण झाले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. अर्थमंत्र्यांनी व्यापाऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या असून सरकार सर्व घटकांच्या हिताचा विचार करून डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यास कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. व्यापारी संघटनांनीही सरकारसोबत संवाद सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले असून UPI आणि डिजिटल व्यवहारांसाठी संतुलित धोरण तयार होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
