मुंबई : महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाचा उत्साह शिगेला पोहोचला असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने ध्वनी आणि वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे आणि कठोर आदेश जारी केले आहेत. सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली असून मिरवणुकांमधील अतिआवाजाचे डीजे, हाय-वॉट साऊंड सिस्टीम आणि तीव्र लेझर लाईट्सच्या वापरावरही कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. “उत्सवाच्या नावाखाली ध्वनी प्रदूषणाचे नियम धाब्यावर बसवता येणार नाहीत,” असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवत राज्य सरकारलाही नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. राज्य सरकारने न्यायालयात सर्व काही सुरळीत असल्याचा दावा केला होता, मात्र प्रत्यक्षात ध्वनी प्रदूषणाचे नियम मोठ्या प्रमाणात मोडले जात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. काही मोजक्या व्यक्तींच्या गैरवर्तनामुळे सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागू शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि सोलापूरसारख्या शहरांमध्ये डीजे, ढोल-ताशे आणि मोठ्या आवाजातील ध्वनिक्षेपकांमुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने मिरवणुका अधिक शिस्तबद्ध आणि नियमबद्ध पद्धतीने काढण्यावर भर दिला.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनुसार सार्वजनिक रस्ते आणि मोकळ्या जागांवर फटाके फोडण्यास संपूर्ण बंदी राहणार असून मिरवणुकांमध्ये अतितीव्र लेझर आणि ल्युमेन बीम लाईट्स वापरण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. परवानगी दिलेल्या ध्वनिक्षेपकांची डेसिबल पातळी पोलिसांनी तपासणे, नियमभंग झाल्यास ध्वनियंत्रणा तात्काळ जप्त करणे आणि प्रत्येक साऊंड सिस्टीममध्ये साऊंड लिमिटर बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कार्यक्रमस्थळी नागरिकांना दिसेल अशा ठिकाणी डेसिबल मीटर लावणे, आवाजाच्या पातळीची नियमित नोंद ठेवणे आणि आवश्यक रेकॉर्ड जतन करणेही अनिवार्य असेल. याशिवाय सार्वजनिक मंडळांकडून किमान एक लाख रुपये, तर वैयक्तिक आयोजकांकडून ५० हजार रुपयांची अनामत रक्कम घेण्याचे निर्देश देण्यात आले असून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ही रक्कम जप्त केली जाणार आहे. मंडपात किंवा मिरवणुकीत पोलिसांची परवानगी, जबाबदार व्यक्तीचे नाव आणि संपर्क क्रमांक दर्शविणारा फलक लावणेही बंधनकारक असेल. एकाच परिसरात अनेक मंडळांना परवानगी देताना एकत्रित ध्वनी प्रदूषणाचा वैज्ञानिक अभ्यास करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी ही प्रत्येक नागरिकाची असल्याचे अधोरेखित करत नियम मोडणाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहिता (BNS), पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि स्फोटक कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले असून हे सर्व निर्देश संपूर्ण महाराष्ट्रात तात्काळ लागू करण्यास सांगितले आहे.
