मुंबई : राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाअभावी शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून दुष्काळसदृश्य परिस्थिती अधिक गंभीर बनत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने उपाययोजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून दुष्काळासंदर्भातील पहिली प्राथमिक अधिसूचना येत्या शनिवारपूर्वी जारी करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केली. यासोबतच २३ सप्टेंबरपासून राज्यभरातील नुकसानग्रस्त भागांचे पंचनामे सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळावी, यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार असून समिती दररोज दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेणार आहे. आठवड्याला नियमित बैठक घेऊन जिल्हानिहाय परिस्थितीचे मूल्यांकन केले जाईल तसेच आवश्यकतेनुसार समितीचे सदस्य प्रत्यक्ष दुष्काळग्रस्त भागांना भेट देऊन पाहणी करतील. केवळ दुष्काळ जाहीर करून थांबणे पुरेसे नसून तातडीने मदत आणि प्रभावी उपाययोजना करणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यातील सोयाबीन, मका, कापूस यांसारख्या पिकांना मोठा फटका बसला असून कोकणातील काही भागांमध्ये भात पिकावरही पावसाअभावी विपरीत परिणाम झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आगामी काही महिन्यांचा विचार करून पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र नियोजन करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारकडे एनडीआरएफच्या निकषांनुसार आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असला, तरी केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकार स्वतःच्या स्तरावर तातडीने मदत सुरू करेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. कर्नाटकातील दुष्काळासंदर्भातही अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. एमपीएससीशी संबंधित कथित गैरप्रकार आणि अध्यक्षपदाच्या विषयावर मंत्रिमंडळात सादरीकरण झाले असून त्याबाबतचा अंतिम निर्णय पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. संबंधित कथित गैरप्रकार हा नव्या अध्यक्षांच्या कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वीचा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. दुष्काळी परिस्थितीचा वेगाने सामना करत शेतकऱ्यांना तातडीची मदत, पाणीपुरवठा आणि आवश्यक प्रशासकीय निर्णय वेळेत घेण्यासाठी राज्य सरकारने यंत्रणा सज्ज केल्याचे मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले.
