मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सध्या असलेल्या सुविधांच्या आधारे शाळांचे ‘ए, बी, सी, डी’ असे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक शाळेतील पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वीज व्यवस्था आणि वर्गखोल्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून आठ दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले आहेत. जिल्हा परिषद शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेबाबत मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजित सिंह देओल यांच्यासह विभागीय आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले की, शाळांचे वर्गीकरण करताना मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित पिण्याचे पाणी, पुरेशा आणि सुस्थितीत असलेल्या वर्गखोल्या तसेच वीज सुविधांना प्राधान्य देण्यात यावे. ज्या शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची किंवा स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी तातडीने सुविधा निर्माण करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. शाळांमधील मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठी ग्रामपंचायत निधीचा प्राधान्याने वापर करण्यात यावा, यासाठी शासन निर्णय काढण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. यामुळे ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यास मदत होणार आहे. जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्वतः शाळांना भेट देऊन तेथील सुविधांची पाहणी करावी, असेही मंत्री गोरे यांनी स्पष्ट केले. यू-डायस प्रणालीमध्ये नोंदवण्यात आलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष शाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सुविधांची पडताळणी करण्यात यावी. माहितीमध्ये काही चुका किंवा अपूर्ण नोंदी आढळल्यास त्या तातडीने दुरुस्त करण्यात याव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. शाळांच्या विकासासाठी ग्रामपंचायत, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक आणि गटविकास अधिकारी यांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक असल्याचे मंत्री गोरे यांनी सांगितले. शाळांमधील सुविधा सुधारण्यासाठी गावकऱ्यांचा सहभाग वाढवण्यात यावा आणि यासाठी ग्रामसभांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, शाळांमधील पायाभूत सुविधांसाठी मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्यात येणार असून, त्यानुसार पुढील कामकाज केले जाणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नियंत्रण ठेवावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिला. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार असून, विद्यार्थ्यांना अधिक चांगले आणि सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
