मुंबई : कांदिवली लिंक रोडवर मराठी भाषा सक्तीच्या निर्णयाविरोधात काही अमराठी रिक्षाचालकांनी रिक्षा रस्त्यात उभ्या करून सुमारे २० ते २५ मिनिटे रास्ता रोको आंदोलन केले. सकाळच्या गर्दीच्या वेळी झालेल्या या आंदोलनामुळे कार्यालयीन कर्मचारी, विद्यार्थी आणि इतर प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. वाहतुकीचा खोळंबा होताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली आणि वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. आंदोलनादरम्यान प्रवासी घेऊन जात असलेल्या मराठी रिक्षाचालक प्रकाश शेजवळ यांना काही आंदोलनकर्त्यांनी रिक्षा बंद ठेवण्यास सांगितल्याचा आरोप आहे. त्यांनी त्यास नकार देत आपण मराठी असून या आंदोलनाशी कोणताही संबंध नसल्याचे सांगितल्यानंतर काही जणांनी त्यांच्याशी वाद घालून मारहाण केल्याचा दावा त्यांनी केला. या मारहाणीत त्यांच्या ओठाला दुखापत झाली असून रिक्षाचा वायपरही तोडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. दुसरीकडे आंदोलनात सहभागी झालेल्या अमराठी रिक्षाचालकांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत, “आमच्यापैकी अनेक जण अल्पशिक्षित आहेत. मी ६० वर्षांचा असून आयुष्यात शाळेचे तोंडही पाहिलेले नाही. या वयात नवीन भाषा शिकणे आमच्यासाठी कठीण आहे. आम्ही शक्य तितकी मराठी बोलण्याचा प्रयत्न करतो. आमच्यापैकी अनेकांनी मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. तरीही आम्हाला अडवले जाते, मराठीत बोलण्यास सांगितले जाते आणि मोठ्या दंडाची भीती दाखवली जाते,” असे सांगितले. आधीच ओला, उबेर आणि रॅपिडोसारख्या ॲप-आधारित सेवांमुळे उत्पन्न घटले असून त्यात अशा कारवायांमुळे अनेक चालकांनी रिक्षा रस्त्यावर काढणेच बंद केल्याचा दावा त्यांनी केला. प्रवासी स्वतः हिंदीत संवाद साधतात, मग त्यासाठी चालकांनाच जबाबदार का धरले जाते, असा सवाल करत पुढील काही दिवस आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
दरम्यान, या प्रकरणात माजी खासदार संजय निरुपम यांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची भेट घेऊन अमराठी रिक्षाचालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी आणखी मुदत देण्याची आणि केवळ भाषा न आल्यामुळे कोणाचाही परवाना रद्द करू नये, अशी मागणी केली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मंत्री सरनाईक यांनी मराठी रिक्षाचालकावर झालेल्या कथित मारहाणीचा तीव्र निषेध केला. महाराष्ट्रात येऊन प्रत्येकाला व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे, मात्र राज्यातील मराठी भाषा आणि अस्मितेचा आदर करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कायदा हातात घेऊन गोंधळ घालणाऱ्यांवर पोलीस सक्षम असून अशा प्रकारांना कोणतीही मुभा दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. आरटीओ आणि पोलिसांना आवाहन करत त्यांनी चालकांवर तातडीने कठोर कारवाई न करता मराठी शिकण्यासाठी किमान एक महिन्याची मुदत द्यावी, असे सुचवले. या कालावधीत चालकांनी मराठीचे मूलभूत ज्ञान आत्मसात केले नाही, तर त्यांचा बॅज किंवा परवाना तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले. मात्र, बेकायदेशीरपणे मुजोरी करणाऱ्या किंवा मराठी शिकण्यास नकार देणाऱ्यांवर कायदेशीर मार्गाने कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर आतापर्यंत कोणाचाही परवाना किंवा बॅज रद्द करण्यात आलेला नाही. तसेच २० ते २५ हजार रुपयांचा तर दूरच, ५०० रुपयांचाही दंड आकारण्यात आलेला नाही, असे स्पष्ट करत अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. या घटनेनंतर मुंबईतील रिक्षा व्यवसाय, मराठी भाषा सक्ती आणि प्रवाशांच्या सुविधांबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली असून, या प्रश्नावर सरकार आणि रिक्षा संघटनांमध्ये तोडगा निघतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
