मुंबई : राज्यात साखरेच्या किमतीत झालेल्या अचानक आणि मोठ्या वाढीचा परिणाम आता थेट चहाच्या दरांवर दिसून येत आहे. किरकोळ बाजारात साखरेचे भाव झपाट्याने वाढल्याने राज्यातील अनेक शहरांमधील हॉटेल्स, उपाहारगृहे आणि चहाच्या टपऱ्यांवर चहाचे दर वाढविण्यात आले आहेत. दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग असलेल्या चहासाठी आता ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. याचा सर्वाधिक फटका नियमितपणे हॉटेल किंवा टपरीवर चहा पिणाऱ्या ग्राहकांना बसत आहे. यापूर्वी १० ते १२ रुपयांत मिळणारा कटिंग चहा आता अनेक भागांत १५ ते २० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. तसेच फुल चहाच्या दरातही प्रति कप ३ ते ५ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. चहा विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे की, साखरेबरोबरच चहापत्ती आणि दुधाचे दर आधीच वाढलेले होते. सध्या चहापत्तीचा दर सुमारे ४०० रुपये प्रति किलो, तर दुधाचा दर ७२ रुपये प्रति लिटर इतका आहे. अशा परिस्थितीत साखरेच्या दरात झालेल्या नव्या वाढीमुळे चहाचे दर वाढविण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. वाढत्या खर्चामुळे व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी ही दरवाढ करावी लागल्याचे अनेक विक्रेत्यांनी सांगितले. ग्राहकांकडून सुरुवातीला नाराजी व्यक्त होत असली तरी वाढत्या खर्चामुळे चहाचे दर वाढविणे अपरिहार्य असल्याचे विक्रेते सांगत आहेत.
राज्यात साखरेच्या किमतीत झालेल्या वाढीमागे अनेक कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे. यंदा मुसळधार पाऊस, अनेक भागांत पाणी साचणे आणि उसाच्या पिकावर आलेल्या रोगांमुळे साखरेचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी झाले आहे. उत्पादन घटल्यामुळे बाजारात पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून त्याचा थेट परिणाम दरांवर झाला आहे. दुसरीकडे दहीहंडी, गणेशोत्सव आणि आगामी सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर साखरेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मिठाई, प्रसाद आणि घरगुती वापरासाठी साखरेची खरेदी वाढल्याने बाजारातील मागणी आणखी वाढली आहे. याशिवाय काही व्यापाऱ्यांनी साखरेचा साठा करून कृत्रिम टंचाई निर्माण केल्याचा आरोपही होत आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, काही ठिकाणी साठेबाजीमुळे बाजारात साखरेचा पुरवठा कमी झाल्याने किरकोळ बाजारातील दर झपाट्याने वाढले आहेत. परिणामी, काही दिवसांपूर्वी ५० ते ५५ रुपये प्रति किलो दराने मिळणारी साखर आता अनेक ठिकाणी ६० ते ७० रुपये प्रति किलो दराने विकली जात आहे. साखरेच्या या वाढलेल्या किमतींचा परिणाम केवळ चहापुरता मर्यादित नसून मिठाई व्यवसाय, बेकरी उद्योग आणि घरगुती बजेटवरही होत आहे. वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा खर्च वाढत असून, जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
