मुंबई : राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांची नावे सातबारा उताऱ्यावर किंवा इतर महसुली नोंदींमध्ये नाहीत, अशा सर्व शेतकऱ्यांच्या नोंदी तयार करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांना ‘फार्मर आयडी’ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होणार आहे. यासंदर्भात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ दिवसांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मंत्रालयात महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला मत्स्योद्योग मंत्री नितेश राणे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे (ऑनलाईन), आमदार निलेश राणे, आमदार दीपक केसरकर तसेच महसूल, सहकार आणि कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना विविध तांत्रिक कारणांमुळे ‘फार्मर आयडी’ मिळत नसल्याची बाब या बैठकीत समोर आली. मयत शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन असणे, वडिलांच्या नावावर असलेल्या जमिनीवर मुलाचे नाव सातबारावर न लागणे, ‘कबुलायतदार’ जमिनीवर शासनाचे नाव नोंदले जाणे अशा कारणांमुळे प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांना पीककर्ज, कर्जमाफी आणि इतर योजनांचा लाभ मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच १,२०७ शेतकऱ्यांचे ‘फार्मर आयडी’ अद्याप तयार झाले नसल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या, मात्र सातबारा किंवा इतर अधिकार अभिलेखांमध्ये नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांची सर्व आवश्यक कागदपत्रे गोळा करून ती सहकार विभागाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले. यासाठी स्वतंत्र नमुना (फॉरमॅट) तयार करून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांत माहिती मागविण्यात येणार असून, त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांची विशेष बैठक घेऊन पुढील कार्यवाहीसाठी आदेश जारी करण्यात येणार आहेत. कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही राज्यातील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याचा अचूक डेटा तयार करून त्यांना अधिकृत नोंदीत समाविष्ट करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. तांत्रिक अडचणींमुळे कर्जमाफी किंवा इतर योजनांपासून वंचित राहिलेल्या खऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन विशेष प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे महसुली नोंदींतील त्रुटी दूर होण्यास मदत होणार असून, भविष्यात अधिकाधिक शेतकऱ्यांना ‘फार्मर आयडी’, पीककर्ज, कर्जमाफी तसेच इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.
