ठाणे : मोठ्या विकासकामांसाठी निधीची कमतरता भासत असल्याने ४०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारण्याचा निर्णय घेतलेल्या ठाणे महापालिकेसमोर आता शिक्षण विभागाच्या योजनांसाठीही आर्थिक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक साहित्य, लंचबॉक्स, वॉटर बॉटल, स्वेटर आणि रेनकोट अनुदान योजनेत कपात करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला आहे. निधीअभावी सुरुवातीला केवळ बालवाडी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनाच शैक्षणिक साहित्य, लंचबॉक्स आणि वॉटर बॉटलसाठी अनुदान देण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला. शासनाच्या थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांनी आवश्यक साहित्य खरेदी करून त्याची पावती सादर केल्यानंतर निश्चित अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी दप्तर, वह्या, ड्रॉइंग बुक, पेन्सील, शार्पनर, खोडरबर, प्लास्टिक पट्टी, भूमिती पेटी, लंचबॉक्स, वॉटर बॉटल, स्वेटर आणि रेनकोट यासाठी अनुदान देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. या योजनेसाठी एकूण ९ कोटी ६९ लाख ५३ हजार ४२८ रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र, शिक्षण विभागाकडे केवळ ६ कोटी ३३ लाख २६ हजार रुपयांचीच तरतूद उपलब्ध असल्याने प्रशासनाने उपलब्ध निधीतून बालवाडी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहित्य, लंचबॉक्स आणि वॉटर बॉटलसाठी ६ कोटी १८ लाख ८ हजार ५४३ रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव तयार केला. या टप्प्यात स्वेटर आणि रेनकोटचा समावेश करण्यात आलेला नव्हता, तसेच नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना सुरुवातीला या योजनेपासून वगळण्यात आले होते.
दरम्यान, शाळा सुरू होऊन दीड महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटला आणि जुलै महिना संपत आला तरी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शैक्षणिक साहित्याचे अनुदान जमा झाले नसल्याने पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. शिक्षण विभागाच्या नियोजनावरही यामुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मात्र, या प्रस्तावावर सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. शिक्षण विभागाच्या उपायुक्त मिताली संचेती यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत सहमती झाल्याने नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक साहित्यासाठी डीबीटीद्वारे अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार असला, तरी स्वेटर आणि रेनकोटसाठीचे अनुदान यंदा दिले जाणार नाही. या निर्णयामुळे सुरुवातीला वंचित राहण्याची शक्यता असलेल्या नववी-दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आर्थिक अडचणी असूनही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न महापालिका प्रशासनाकडून केला जात असला, तरी अनुदान वेळेत वितरित करणे आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हीच आता शिक्षण विभागापुढील मोठी जबाबदारी ठरणार आहे.
