मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) धडक कारवाईच्या पद्धतीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाला महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या. एखाद्या रुग्णालयाचा किंवा आस्थापनेचा परवाना तत्काळ रद्द केल्यानंतर तेथील उपचार सुरू असलेल्या रुग्णांचे काय होणार, त्यांनी हातात सलाईन घेऊन बाहेर पडायचे का, अशा शब्दांत न्यायालयाने एफडीएच्या कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एफडीएला अनियमिततेवर कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार असला, तरी कारवाई करताना संबंधित आस्थापनेला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळावी तसेच परिसर रिकामा करण्यासाठी किमान काही वेळ दिला जावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोणत्याही आस्थापनेचा परवाना अचानक रद्द केल्यास त्याचे आर्थिक, सामाजिक आणि व्यावहारिक परिणाम होऊ शकतात, याची जाणीव प्रशासनाने ठेवणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान या निरीक्षणांची नोंद केली. न्यायालयाने कोणत्याही अधिकाऱ्याचे नाव न घेता एफडीएने कारवाई करताना संतुलित आणि न्याय्य भूमिका घेण्याची गरज अधोरेखित केली.
हे प्रकरण नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलशी संबंधित आहे. एफडीएने ३ जुलै रोजी तपासणीदरम्यान अनियमितता आढळल्याचा दावा करत हॉटेलचा अन्न परवाना तत्काळ रद्द केला होता. या निर्णयाविरोधात संबंधित हॉटेलने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत हॉटेलच्या वतीने सांगण्यात आले की, कारवाईच्या वेळी हॉटेलमध्ये परदेशी नागरिकांसह अनेक पाहुणे वास्तव्यास होते. अचानक परवाना रद्द झाल्याने हॉटेल बंद करावे लागले आणि मोठे आर्थिक नुकसान झाले. तसेच परवाना का रद्द करण्यात आला, याचा सविस्तर तपशीलही देण्यात आला नाही आणि आपली बाजू मांडण्याची संधीही मिळाली नाही, असा दावा करण्यात आला. यावर एफडीएने नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे कारवाई केल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, हॉटेलने सर्व नियमांचे पालन केले असल्याचा दावा करत नव्याने तपासणी करून कारवाई मागे घेण्याची मागणी केली. यावर एफडीएने शनिवार-रविवार असल्याने तातडीने तपासणी शक्य नसल्याचे सांगितले असता न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “कारवाई वार पाहून करता का?” असा सवाल करत न्यायालयाने एफडीए आयुक्त कार्यालयाला शनिवारीच विशेष पथक नियुक्त करून हॉटेलची नव्याने तपासणी करण्याचे आदेश दिले. तपासणीत हॉटेलने सर्व नियमांचे पालन केल्याचे आढळल्यास परवाना रद्द करण्याचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, जेणेकरून हॉटेलची सेवा पुन्हा सुरू होऊ शकेल, असे निर्देश देत न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली.
