ठाणे : महात्मा फुले भाजी मंडई परिसरात ध्वनी आणि वायू प्रदूषणाला कारणीभूत ठरत असलेल्या सहा अनधिकृत मसाला गिरण्या अखेर बंद करण्यात आल्या आहेत. या कारवाईमुळे स्थानिक रहिवासी, व्यापारी आणि गाळेधारकांनी मोठा दिलासा व्यक्त केला असून, आमदार संजय केळकर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे ही कारवाई शक्य झाल्याचे सांगितले जात आहे. भाजपच्या खोपट येथील कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या ‘जनसेवकाचा जनसंवाद’ या ११२ व्या कार्यक्रमात महात्मा फुले भाजी मंडईतील व्यापारी आणि नागरिकांनी आमदार केळकर यांचे आभार मानले. महात्मा फुले भाजी मंडईमध्ये सुमारे ५०० गाळेधारक असून, मंडई परिसरात अनधिकृतपणे सुरू करण्यात आलेल्या सहा मसाला गिरण्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात ध्वनी आणि वायू प्रदूषण होत होते. यामुळे व्यापारी, कामगार आणि परिसरातील रहिवाशांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी आमदार संजय केळकर यांच्याकडे धाव घेत आपली समस्या मांडली होती. त्यानंतर त्यांनी महापालिका प्रशासनाकडे अनेक महिने पाठपुरावा केला. अखेर महापालिका आयुक्तांनी संबंधित मसाला गिरण्या बंद करण्याचे आदेश दिले. मात्र काही काळानंतर त्या पुन्हा सुरू झाल्याने व्यापारी आणि नागरिकांनी महापालिका मुख्यालयासमोर आंदोलनही केले होते. हा मुद्दा महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही गाजला होता. त्यावेळी शिंदे यांच्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाचे नगरसेवक मसाला गिरणीधारकांच्या बाजूने उभे राहिल्याने या विषयावर भाजप विरुद्ध शिंदेची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असा राजकीय संघर्षही पाहायला मिळाला.
दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात आमदार संजय केळकर यांनी हा गंभीर मुद्दा पुन्हा उपस्थित करत राज्य सरकारमार्फत महापालिकेला योग्य निर्देश देण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनंतर अखेर संबंधित सहा अनधिकृत मसाला गिरण्या बंद करण्यात आल्या असून, त्यामुळे परिसरातील ध्वनी आणि वायू प्रदूषणात घट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. व्यापारी आणि स्थानिक रहिवाशांनी या कारवाईचे स्वागत करत प्रशासन आणि आमदार केळकर यांचे आभार मानले आहेत. याच कार्यक्रमात बोलताना आमदार केळकर यांनी कशेळी येथील गृहनिर्माण फसवणुकीच्या प्रकरणाकडेही लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले की, स्वस्त दरात घर मिळण्याच्या आशेने शेकडो सर्वसामान्य नागरिकांनी एका विकासकाकडे लाखो रुपये जमा केले. मात्र संबंधित विकासकाने इमारतीचे बांधकाम पूर्ण केले नाही आणि तो फरार झाल्याने नागरिकांची मोठी आर्थिक फसवणूक झाली आहे. शहरात जमिनी बळकावणे आणि विकासकांकडून नागरिकांची फसवणूक होण्याच्या घटना वाढत असल्याची चिंता व्यक्त करत, अशा प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंरक्षण कायदा (एमपीआयडी) अंतर्गत कठोर कारवाई करता यावी यासाठी आगामी अधिवेशनात खासगी विधेयक (Private Bill) मांडणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
