ठाणे : जन्म आणि मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि नियमबद्धता आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ तसेच महाराष्ट्र जन्म-मृत्यू नोंदणी नियम, २००० अंतर्गत जन्म, मृत्यू आणि उपजत मृत्यूच्या घटनांची नोंदणी करणे ही प्रत्येक नागरिकाची कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे यांनी स्पष्ट केले. राज्याचे मुख्य निबंधक यांनी जारी केलेल्या प्रमाणित कार्यपद्धतीनुसार सर्व संबंधित निबंधकांनी कायद्यातील तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका तसेच शासकीय आणि खासगी आरोग्य संस्थांमधील निबंधकांना यासंदर्भात आवश्यक मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. नव्या कार्यपद्धतीनुसार बालकाच्या जन्मानंतर २१ दिवसांच्या आत जन्मनोंदणी न झाल्यास संबंधित प्रकरणाची जिल्हास्तरावर सखोल पडताळणी करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी जन्म किंवा मृत्यूची घटना घडल्यानंतर निर्धारित मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित निबंधक कार्यालयात माहिती सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. चुकीची माहिती देणे, बनावट कागदपत्रे सादर करणे किंवा अवैध मार्गाने जन्म अथवा मृत्यू प्रमाणपत्र मिळविण्याचा प्रयत्न करणे हा कायदेशीर कारवाईस पात्र गुन्हा ठरू शकतो, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
दरम्यान, जुन्या जन्म आणि मृत्यू नोंदींचे संगणकीकरण तसेच डिजिटल प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रक्रियेसाठी केंद्रीय नागरी नोंदणी प्रणालीमध्ये अधिक सुरक्षित उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. जुन्या नोंदींना जिल्हास्तरावर मान्यता मिळविण्यासाठी जुन्या जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्राची प्रत, संबंधित नोंदवहीतील मूळ नोंदीची प्रत आणि अर्जदाराने संबंधित निबंधकाकडे सादर केलेल्या अर्जाची निबंधकाच्या स्वाक्षरी व शिक्क्यासह प्रत सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या सर्व कागदपत्रांची जिल्हास्तरावर सखोल पडताळणी झाल्यानंतरच जुन्या नोंदींना मंजुरी दिली जाईल आणि त्यानंतर संबंधित निबंधकांकडून डिजिटल प्रमाणपत्र जारी करण्यात येईल. आवश्यक कागदपत्रे अपूर्ण असल्यास अर्ज नामंजूर करण्यात येतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच जिल्ह्यातील सर्व निबंधकांना जन्म-मृत्यू नोंदणीची सर्व कामे केवळ केंद्रीय नागरी नोंदणी प्रणालीच्या अधिकृत संकेतस्थळाद्वारे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत यादव यांनी सांगितले की, जन्म आणि मृत्यू नोंदणी ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून प्रत्येक नागरिकाच्या कायदेशीर ओळखीचा मूलभूत आधार आहे. निर्धारित कालमर्यादेत नोंदणी केल्यास शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होते. पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह सेवा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन कटिबद्ध असून नागरिकांनी अधिकृत केंद्रीय नागरी नोंदणी प्रणालीचाच वापर करून वेळेत नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.
