नवी दिल्ली : सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण, औषधांचा विवेकपूर्ण वापर सुनिश्चित करणे आणि नागरिकांना वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रभावी व सुरक्षित औषधे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने १६ निश्चित मात्रेतील संयुक्त औषधांवर उत्पादन, विक्री आणि वितरणाची बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या औषधांच्या वापरासाठी पुरेसे वैद्यकीय समर्थन उपलब्ध नसल्याचे आढळून आले आहे. तसेच या औषधांचे संभाव्य धोके त्यांच्या अपेक्षित फायद्यांपेक्षा अधिक असल्याचेही तज्ज्ञांच्या परीक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. निश्चित मात्रेतील संयुक्त औषधांमध्ये दोन किंवा अधिक सक्रिय औषधी घटक ठरावीक प्रमाणात एकत्रित केलेले असतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार अशा औषधांचा सखोल आढावा घेण्यात आला होता. त्यानंतर औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळाने विविध औषध संयोजनांची तपासणी करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली. या समितीने वैद्यकीयदृष्ट्या अपुरे समर्थन असलेली, अतार्किक किंवा संभाव्यदृष्ट्या हानिकारक ठरू शकणारी औषध संयोजने ओळखून त्यावर बंदीची शिफारस केली. प्रतिबंधित औषधांमध्ये त्वचारोगांवरील उपचारांसाठी वापरली जाणारी काही उत्पादने, वेदनाशामक औषधे, अपस्मारविरोधी औषधे आणि विविध मिश्र औषधांचा समावेश आहे. याशिवाय काही विशिष्ट औषधी घटकांचे एकत्रित संयोजन वैद्यकीय दृष्टिकोनातून योग्य नसल्याचेही समितीने नमूद केले आहे.
या निर्णयामध्ये अनेक प्रतिजैविक-आधारित संयुक्त औषधांचाही समावेश करण्यात आला आहे. अमोक्सिसिलिन, सेराटिओपेप्टिडेस, क्लोक्सासिलिन, लॅक्टिक अॅसिड बॅसिलस, सेफाड्रॉक्सिल आणि सेफ्युरोक्झाइम यांसारख्या घटकांचे विविध संयोजन असलेल्या औषधांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय कोरफड, जीवनसत्त्व ई, जोजोबा तेल, संत्र्याचे तेल, गव्हाच्या कोंड्याचे तेल, चहाच्या झाडाचे तेल, अॅलॅन्टोइन आणि डी-पँथेनॉल यांसारख्या घटकांचे मिश्रण असलेल्या काही त्वचारोगविषयक उत्पादनांनाही बंदीच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, रुग्णांची सुरक्षा अधिक बळकट करणे आणि औषधांचा तर्कसंगत वापर वाढविणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. यापूर्वीही वैज्ञानिक पुनरावलोकनानंतर अशाच प्रकारच्या अनेक अव्यवहार्य औषध संयोजनांवर बंदी घालण्यात आली होती. नव्या अधिसूचनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व राज्यांतील औषध नियंत्रक, नियामक यंत्रणा आणि संबंधित अंमलबजावणी संस्थांना कठोर निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच उत्पादक, आयातदार, वितरक आणि इतर संबंधित घटकांनी तातडीने आवश्यक सुधारात्मक उपाययोजना करून नियमांचे पालन करावे, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे बाजारात उपलब्ध औषधांची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि परिणामकारकता अधिक सुनिश्चित होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
