मुंबई : मुंबई महापालिका क्षेत्रातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी भाषेतील नामफलक अनिवार्य करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेचा पहिला टप्पा शुक्रवारी (१३ जून) पूर्ण झाला. राज्य शासनाच्या धोरणानुसार मराठी भाषेला प्राधान्य मिळावे आणि शहरात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, या उद्देशाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने १४ मे ते १२ जून २०२६ या कालावधीत विशेष तपासणी मोहीम राबवली होती. या महिनाभराच्या धडक कारवाईत पालिकेच्या पथकांनी शहरातील तब्बल ३५ हजार ४२८ दुकाने आणि आस्थापनांची तपासणी केली. यामध्ये मराठी भाषेतील नामफलक न लावणाऱ्या किंवा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १,१२४ व्यावसायिकांवर ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमा’नुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात आली.
उपमहापौर, विधी समिती अध्यक्षा आणि उपायुक्त (विशेष) यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष पथकांनी शहरातील प्रमुख रस्ते, व्यापारी संकुले आणि गर्दीच्या व्यावसायिक भागांमध्ये पाहणी केली. तपासणीदरम्यान ज्या आस्थापनांवर मराठी भाषेतील नामफलक आढळले नाहीत, त्यांची नोंद घेऊन संबंधितांवर तातडीने दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. या मोहिमेमुळे व्यापारी वर्गात नियमांचे पालन करण्याबाबत जागरूकता वाढल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. महापालिकेने या मोहिमेत केवळ कारवाईवर भर न देता जनजागृतीलाही प्राधान्य दिले. व्यापाऱ्यांना मराठी नामफलकांच्या नियमांची माहिती देणे, त्याचे महत्त्व समजावून सांगणे आणि स्वयंस्फूर्तीने नियमांचे पालन करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे यावर विशेष भर देण्यात आला. महापालिकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, तपासणी करण्यात आलेल्या ३५ हजार ४२८ आस्थापनांपैकी तब्बल ३४ हजार ३०४ आस्थापनांवर नियमानुसार मराठी भाषेतील नामफलक आढळून आले. त्यामुळे मुंबईतील बहुतांश व्यापारी आणि व्यावसायिकांनी नियमांचे पालन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रशासनाच्या मते, या मोहिमेमुळे मराठी भाषेच्या वापराबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असून अनेक आस्थापनांनी स्वखुशीने मराठी नामफलक लावण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, पहिल्या टप्प्यातील मोहीम पूर्ण झाली असली तरी काही व्यापारी अद्यापही नियमांचे पालन करत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आगामी काळातही महापालिकेकडून अचानक धाडसत्रे, तपासण्या आणि कारवाईची मोहीम सुरूच राहणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. मराठी भाषेचा सन्मान राखण्यासाठी आणि राज्य शासनाच्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ही मोहीम पुढेही सातत्याने राबविण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
