मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने नागरी प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानसक्षम करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलत ‘CivitTwin’ ही भारतातील पहिली आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) आधारित बांधकाम इमारत परवानगी प्रणाली सुरू केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या अत्याधुनिक प्रणालीचे लोकार्पण करण्यात आले. यावेळी महापौर रितू तावडे आणि महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे उपस्थित होत्या. या नव्या प्रणालीच्या माध्यमातून बांधकाम प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वीच त्यांची तपासणी करता येणार आहे. प्रस्तावातील त्रुटी, अपूर्ण कागदपत्रे, नियमभंग किंवा आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्रांची कमतरता याची माहिती सुरुवातीलाच मिळणार असल्याने विकासक आणि व्यावसायिकांचा मोठा वेळ वाचणार आहे. यामुळे प्रस्ताव वारंवार दुरुस्त करण्याची गरज कमी होऊन मंजुरी प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
या एआय आधारित प्रणालीमुळे केवळ बांधकाम परवानगी प्रक्रिया सुलभ होणार नाही, तर शहराच्या भविष्यातील विकास नियोजनालाही मोठी मदत होणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्थापन आणि इतर नागरी पायाभूत सुविधांचे अधिक अचूक विश्लेषण व नियोजन करता येणार आहे. भविष्यातील नागरी विस्तार आणि पुनर्विकास प्रकल्पांसाठीही ही प्रणाली उपयुक्त ठरणार आहे. परिणामी, गृहनिर्माण आणि पुनर्विकास प्रकल्पांची अंमलबजावणी अधिक वेगाने होऊन सर्वसामान्य मुंबईकरांनाही त्याचा थेट लाभ मिळणार आहे. विकास नियोजन विभागाचे प्रमुख अभियंता सुनील राठोड यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सुरू करण्यात आलेली ही प्रणाली मुंबईकरांचा वेळ वाचवण्यासोबतच प्रशासनाची कार्यक्षमताही वाढवणार आहे. आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला आहे.
