ठाणे : आदिवासी समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसह त्यांच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासासाठी राज्य शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री Ashok Uike यांनी केले. आदिवासी विकास विभागांतर्गत Shabari Adivasi Finance and Development Corporation, नाशिक यांच्या वतीने शहापूर येथील आत्मामलिक इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये आयोजित ‘लाभार्थी संवाद मेळावा व विविध योजना आढावा’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी शबरी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका लीना बनसोड आणि महाव्यवस्थापक जयरेखा निकुंभ उपस्थित होत्या. मंत्री डॉ. वुईके यांनी शबरी महामंडळाच्या विविध कर्ज व कौशल्य विकास योजनांचा लाभ तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणे हे शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले. तसेच आदिवासी समाजाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी रोजगारनिर्मिती आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांवर भर दिला जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी ‘एकलव्य कुशल योजना’ अंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या सात उमेदवारांना विविध नामांकित कंपन्यांची नियुक्तीपत्रे मान्यवरांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आली. त्यामुळे आदिवासी तरुणांना थेट रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्याचे समाधान व्यक्त करण्यात आले.
कार्यक्रमात बोलताना लीना बनसोड यांनी शबरी महामंडळाच्या योजनांमुळे अनेक लाभार्थ्यांच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल घडत असल्याचे सांगितले. भविष्यात असे संवाद मेळावे थेट लाभार्थ्यांच्या गावांमध्ये आणि बांधावर जाऊन आयोजित करण्याचे नियोजन असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. मेळाव्यात विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांनी आपले अनुभव मांडत महामंडळाच्या मदतीमुळे आर्थिक प्रगती कशी साधता आली, हे सांगितले. वैभव ढिवरे, नेहा भोईर, रामचंद्र भुसारा, चंद्रकांत जाधव आणि श्रावणी वाख यांनी योजनांमुळे त्यांच्या जीवनात झालेल्या सकारात्मक बदलांची माहिती दिली. विशेष केंद्रीय सहाय्य योजना आणि वनधन विकास केंद्रांच्या माध्यमातून दुर्गम भागांमध्ये सुरू असलेल्या उपक्रमांचाही आढावा घेण्यात आला. एका लाभार्थ्याने सांगितले की, त्यांच्या भागात मोठ्या प्रमाणात मोगऱ्याचे उत्पादन होते; मात्र बाजारपेठ दूर असल्याने फुले खराब होत होती. शबरी महामंडळाच्या कर्ज योजनेतून वाहन आणि कोल्ड स्टोरेज मिळाल्यानंतर आता कल्याण आणि नवी मुंबईपर्यंत मोगऱ्याची विक्री होत असून उत्पन्न तिपटीने वाढले आहे. कार्यक्रमाला शहापूर, भिवंडी, मुरबाड आणि चिपळूण परिसरातील आदिवासी बांधव, लाभार्थी आणि अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
