मुंबई : राज्यात डिजिटल शेती व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अॅग्रीस्टॅक योजना १४ नोव्हेंबर २०२४ पासून राबवण्यात येत आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना एकसंध डिजिटल ओळख देणे, शासकीय योजनांचा लाभ पारदर्शकपणे पोहोचवणे आणि कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे हा आहे. या उपक्रमांतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला ‘फार्मर आयडी’ दिला जात असून, त्यामध्ये जमीन, पिकांचा इतिहास, लागवड माहिती तसेच मिळालेल्या योजनांचा तपशील एकत्रित नोंदवला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ घेणे अधिक सोपे व जलद होणार आहे, तसेच शासनालाही भविष्यातील धोरणे आखताना अचूक माहिती मिळणार आहे.
राज्याच्या कृषी विभागाने १५ एप्रिल २०२५ पासून महत्त्वाचा निर्णय घेत फार्मर आयडी सर्व योजनांसाठी अनिवार्य केला आहे. पिक विमा, अनुदान योजना किंवा इतर कृषी सहाय्य मिळवण्यासाठी हा आयडी आवश्यक ठरणार आहे. राज्यात सुमारे १.७१ कोटी खातेदार शेतकरी असून त्यापैकी १.३२ कोटींनी आतापर्यंत नोंदणी केली आहे. तरीही मोठ्या संख्येने शेतकरी अद्याप नोंदणीपासून दूर असल्याने शासनाने तातडीने नोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे. नोंदणीसाठी सेवा सुविधा केंद्रावर जाऊन किंवा ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अर्ज करता येतो. यापुढे बियाणे, खते व औषधे यांसारख्या कृषी निविष्ठांसाठीही फार्मर आयडी आवश्यक राहणार असल्याने वेळेत नोंदणी न केल्यास शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
