नवी दिल्ली : भारताच्या मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राने गेल्या दशकात लक्षणीय यश मिळवलंय. देशातील मत्स्य उत्पादन २०१३-१४ मध्ये ९.५७९ दशलक्ष टनांवरून २०२४-२५ मध्ये १९.७ दशलक्ष टन इतकं वाढलंय. या काळात सरकारने आर्थिक मदत आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर दिलाय. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी विविध योजनांअंतर्गत आतापर्यंत १३ हजार कोटींहून अधिक किमतीचे कर्ज मंजूर करण्यात आलंय. जून २०२५ पर्यंत ४.७६ लाख किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करण्यात आलेत, ज्यातून ३२१४.३२ कोटी रुपये वितरित करण्यात आलेत, अशी माहिती सरकारनं दिलीय.
मत्स्यव्यवसायासाठी किसान क्रेडिट कार्ड योजना २०१८-१९ मध्ये सुरू करण्यात आली. ही योजना अल्पकालीन कर्जाचा एक प्रमुख स्रोत आहे. या योजनेअंतर्गत ७ टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध आहे, जे वेळेवर परतफेड केल्यास 4 टक्क्यां पर्यंत कमी होते. मत्स्यपालन आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी (FAIDF) अंतर्गत जुलै २०२५ पर्यंत १७८ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आलीय. या प्रकल्पांसाठी ६३६९ कोटींपेक्षा जास्त किमतीचे कर्ज मंजूर करण्यात आलंय. या निधीचा एकूण आकार ७५२२.४८ कोटी आहे आणि त्याची मुदत मार्च २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आलीय. तो ३ टक्के व्याज अनुदान देखील देतो. बँकांना कर्ज देण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी ७५० कोटींचा क्रेडिट गॅरंटी फंड तयार करण्यात आलाय, ज्याचे व्यवस्थापन NABSanrakshan द्वारे केले जाते. या निधीमध्ये १२.५ कोटींपर्यंतच्या असुरक्षित कर्जांचा समावेश आहे. १२ राष्ट्रीयीकृत बँकांना राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी एकत्रित करण्यात आलंय. या प्लॅटफॉर्मद्वारे आतापर्यंत हजारो कर्ज अर्जांवर प्रक्रिया करण्यात आलीय. या प्लॅटफॉर्मवर १९ हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांनी अर्ज केलेत, त्यापैकी ३५० जणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. कर्जाची रक्कम १५ हजार ते ५ कोटी रुपयांपर्यंत आहे.
