मुंबई : क्यूआर कोड नसलेल्या विविध स्वरूपातील बेकायदा फलकांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले. कारवाई कागदावर न ठेवता त्याची काटेकोरपण अंमलबजावणी करा, असेही न्यायालयाने सुनावले.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर सध्या सर्वत्र बेकायदा राजकीय फलकबाजी केली जात असल्याच्या मुद्याची दखल घेऊन न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर बेकायदा फलकांवरील कारवाईसाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे आदेश देण्याचे संकेतही न्यायालयाने यावेळी दिले.
दरम्यान, बेकायदा फलकांप्रकरणी किती गुन्हे नोंदवले आणि किती दंडवसुली केली याचा तपशील सादर न करणाऱ्या ठाणे महापालिकेलाही यावेळी न्यायालयाने पुन्हा खडे बोल सुनावले. दुभाजकांवर फलक लावण्यास सक्त मनाई आहे. असे असतानाही मुंबई आणि ठाण्यात दुभाजकांवर सर्रास फलक लावण्यात आल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील उदय वारूंजीकर आणि सागर जोशी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याचीही न्यायालयाने दखल घेतली आणि ठाणे महापालिकेला विशेषकरून फटकारले. बेकायदा फलक लावलेले दिसत असतानाही महापालिका अधिकाऱ्यांना ते दिसत नाहीत का ? अधिकारी या बेकायदा फलकांकडे काणाडोळा कसे करू शकतात ? असा प्रश्न न्यायालयाने केला. तसेच, क्यूआरकोड नसलेले बेकायदा फलक हटवण्याची कारवाई करावी, असे आदेश सर्व महापालिकांना दिले. तत्पूर्वी, बेकायदा किंवा नियमांचे उल्लंघन करून फलक लावणाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्याची आणि कारवाईची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केल्याचा दावा ठाणे महापालिकेतर्फे वकील मंदार आपटे यांनी केला. मात्र, न्यायालयाने महापालिकेच्या कारवाईबाबत असमाधान व्यक्त केले.
