मुंबई : नवी मुंबई विमानतळाच्या नावाच्या बाबतीत कुणालाही आदेश देणं, हे आपल्या अधिकारात येत नसल्याची टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केली. या विमानळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याचे निर्देश केंद्रीय नागरी विमान वाहतुक मंत्रालयाला देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं ही याचिका फेटाळून लावलीय. संविधानाच्या कलम २२६ अंतर्गत अधिकार वापरत न्यायालयालाही राज्य सरकारनं मांडलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला निर्देश देण्याचा कोणताही अधिकार नाही. कायदेशीर भाषेनुसार, प्रस्ताव हा केवळ हेतूची अभिव्यक्ती आहे. त्याचा निर्णय व्यापक नियम आणि वैधानिक तरतुदींनुसारच घेतला जाऊ शकतो, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं सुनावणीदरम्यान म्हटलं.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नावावरून भविष्यात या परिसरात अशांतता पसरू नये, यासाठी आदरणीय आणि प्रभावशाली लोकनेते दि.बा. पाटील यांचंच नाव या विमानतळाला देण्यात यावं, अशी मागणी करत प्रकाशज्योत सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष विकास पाटील यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टाला सांगण्यात आलं की, विमानतळाच्या नामांतराचा वाद हा गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. दि.बा. पाटील यांच्याशी स्थानिक लोकांच्या भावना जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिकांची मागणी लक्षात घेता हायकोर्टानं लोकनेते दि. बा. पाटील यांचंच नाव या विमानतळाला देण्याचे निर्देश केंद्रीय नागरी विमान वाहतुक मंत्रालयाला द्यावेत, अश विनंती हायकोर्टाकडे करण्यात आली. मात्र, हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत ही याचिका फेटाळून लावली.
