नवी दिल्ली : भारतीय बँकिंगच्या इतिहासात पहिल्यांदाच थकीत कर्जाचे प्रमाण ०.५ टक्के किंवा त्याहूनही खाली जाण्याच्या मार्गावर आहे. ज्या सरकारी बँकांनी सप्टेंबर २०२५ चे तिमाही निकाल जाहीर केले आहेत, त्यापैकी बहुतांश बँकांचा निव्वळ एनपीए ०.५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. तथापि, काही एजन्सींनी असा इशारा दिला आहे की, बँका मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप करत असल्यामुळे एनपीएची समस्या पुन्हा डोके वर काढू शकते.
देशातील दोन प्रमुख सरकारी बँका, पंजाब नॅशनल बँक आणि इंडियन बँक या दोन्ही बँका थकीत कर्जाचे सत्र पुन्हा परत येऊ नये यासाठी विशेषतः आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करत आहेत. पीएनबीचे एमडी आणि सीईओ अशोक चंद्र यांनी दावा केला आहे की, त्यांची बँक ज्या तिमाहीत चालेल, त्या तिमाहीत आपला निव्वळ एनपीए शून्य करू शकते. वसुलीबाबत बँकेच्या स्तरावरची तत्परता पूर्वीपेक्षा खूप जास्त आहे. यासाठी एआयची मदत घेतली जात आहे. बँकेच्या जोखीम व्यवस्थापन विभागातील प्रत्येक अधिकार्याची स्वतःची जबाबदारी निश्चित केली आहे, ज्यामध्ये कोणतीही तडजोड केली जात नाही. एआयच्या मदतीने प्रत्येक कर्ज खात्यावर काटेकोरपणे नजर ठेवली जाते.
