ठाणे : ठाणे महानगरपालिकेच्या कारवाईमुळे शहरातील अनेक आदिवासी कुटुंबांना बेघर होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. दशकांपासून विविध भागांत वास्तव्यास असलेल्या या कुटुंबांना शासनाच्या धोरणानुसार पुनर्वसन न करता जबरदस्तीने हटवले जात असल्याचा आरोप ‘श्रमजीवी संघटनेने’ केला आहे. या कारवाईविरोधात श्रमजीवी संघटनेच्या नेतृत्त्वाखाली आदिवासी नागरिकांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर जोरदार निदर्शने केली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तातडीने पुनर्वसन करण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर केले.
ठाणे महानगरपालिकेच्या तलावपाळी, खाऱ्याचा, पाईपलाइन, एस.टी. वर्कशॉप, रघुनाथ नगर, कळवा, वागळे इस्टेट आदी परिसरात सुमारे ६० हून अधिक आदिवासी कुटुंबे अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. मात्र शासनाच्या पुनर्वसन धोरणानुसार पर्यायी जागा न देता या कुटुंबांना हटवले जात असल्यामुळे शेकडो लोक उघड्यावर आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी महिलांनी, वृद्धांनी आणि लहान मुलांनी हातात फलक, झेंडे घेऊन ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा आणला होता. “आम्ही नागरिक आहोत, भिकारी नाही!”, “घर हक्क आमचा जन्मसिद्ध अधिकार!”, “महापालिका होशात या!” अशा घोषणा यावेळी दिल्या जात होत्या. या आदिवासी कुटुंबांना तातडीने शासनाच्या नियमांनुसार स्थायी पुनर्वसन द्यावे, त्यांना मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात आणि महापालिकेमार्फत सुरु असलेली हटविण्याची कारवाई तात्काळ स्थगित करावी अशा मागण्या यावेळी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी केली. ठाणे महापालिकेने शहराच्या सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली गरीब आणि आदिवासींना उघड्यावर फेकण्याचा सपाटा लावला आहे. विकासाच्या नावाखाली मानवी हक्कांचे उल्लंघन सुरू आहे, असा आरोपअध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांनी केला. तर, यावेळी अनेक आदिवासी महिलांनी आपल्या व्यथा सांगत प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
- ठाण्यातील सर्व आदिवासी कुटुंबांचे शासनाच्या पुनर्वसन धोरणानुसार स्थायी पुनर्वसन करावे.
- महापालिकेची हटविण्याची कारवाई तात्काळ स्थगित करावी.
- पुनर्वसन होईपर्यंत तात्पुरता निवारा, पाणी, वीज, आरोग्य व शिक्षण सुविधा पुरवाव्यात.
- आदिवासी प्रतिनिधी आणि श्रमजीवी संघटनेचा सहभाग पुनर्वसन प्रक्रियेत निश्चित करावा.
- प्रशासनाने आदिवासींच्या हक्कांवरील कारवाईंसंदर्भात चौकशी करावी.
