पुणे : देशातील माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचे निदर्शक मानले जाते. लाखो तरुण-तरुणी या क्षेत्रात करिअर घडवण्यासाठी झटत असतात. मात्र याच क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांकडून गेल्या काही वर्षांत कर्मचाऱ्यांचे जबरदस्तीचे राजीनामे, बेकायदा पद्धतीने कामावरून काढून टाकणे, मनुष्यबळ (एचआर) विभागाकडून देण्यात येणारी अपमानास्पद वागणूक आणि धमक्या यासारख्या घटना वेगाने वाढताना दिसत आहेत. अनेकदा कामगिरी समाधानकारक नाही किंवा कंपनीचे धोरण बदलले अशा कारणांवरून कर्मचाऱ्यांवर दडपशाही केली जाते. काहींना तर मिटिंग रूममध्ये तासनतास बसवून मानसिक छळ केला जातो. अशा प्रसंगी राजीनामा न दिल्यास ब्लॅकलिस्ट करणे किंवा भविष्यातील करिअर उद्ध्वस्त करण्याच्या धमक्या दिल्या जातात, अशी माहिती समोर येत आहे.
याप्रकरणी फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईजने आवाज उठवला आहे. फोरमचे सचिव प्रशांत पंडित यांनी म्हटले आहे की, आयटी कंपन्या संघटित व प्रभावशाली आहेत. त्यांचे कायदेशीर सल्लागार, जनसंपर्क विभाग आणि व्यवस्थापन धोरणे ठाम असतात. त्याउलट कर्मचारी एकमेकांशी संपर्कात नसल्याने किंवा भीतीमुळे तक्रार दाखल करण्यास मागेपुढे पाहतात. हीच कमकुवत बाजू कंपन्या वापरतात. इंग्रजांनी भारतात ‘फोडा आणि राज्य करा’ ही नीती वापरली होती. आजच्या काळात कंपन्या कर्मचाऱ्यांमध्ये विभागणी करून तोच डाव खेळत आहेत. आयटी कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांवर अन्याय सुरु आहे. कंपन्यांचे वर्तन बेकायदा असून त्यावर भारतीय कायद्यांतर्गत थेट कारवाई होऊ शकते.भारतीय दंड संहिता कलम ३४६, ३४७, ३४८ : डांबून ठेवणे, जबरदस्ती आणि दबाव.कलम ५०६ : धमकावणे. ही सर्व कलमे दखलपात्र गुन्हे आहेत, म्हणजेच तक्रार दाखल होताच तत्काळ कारवाई करणे पोलिसांसाठी बंधनकारक आहे.
