ठाणे : महाराष्ट्र राज्य सरकारने कामगारांच्या दैनंदिन कामाचे तास ९ तासावरून १२ तास वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओव्हरटाईम कामाच्या तासाची मर्यादा ११५ तास प्रति तिमाही होती, तीही आता १४४ तास प्रति तिमाही अशी करण्यात आली आहे. कारखाना व दुकाने आस्थापना अधिनियमांमध्ये करण्यात आलेले हे कामगारविरोधी बदल महाराष्ट्र राज्य सरकारने ताबडतोब रद्द करावेत अन्यथा हिंद मजदूर सभा इतर कामगार संघटनांसह रस्त्यावर उतरेल असा इशारा हिंद मजदूर सभेचे महाराष्ट्र कौन्सिलचे सरचिटणीस संजय वढावकर यांनी दिला. ओव्हरटाईम कामाच्या तासाची मर्यादा ११५ तास प्रति तिमाही होती, तीही आता १४४ तास प्रति तिमाही अशी करण्यात आली असल्यामुळे प्रत्यक्षात ओव्हरटाईम तरतुदीची अंमलबजावणी होणार नाही, कारण कामगार विभागाची अपुरी संख्या आणि फॅक्टरी व्हिजिट ची सहसा मिळत नसलेली परवानगी यामुळे उलट कामगारांची पिळवणूक अधिक होईल, कामगारांचे गुलामाप्रमाणे हाल होतील, मालकांना अधिकृतपणे परवानगी मिळेल यामुळे नवीन भरती थांबेल, बेरोजगारी वाढेल.
महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाने कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ६५ मध्ये आणि दुकाने व आस्थापना अधिनियमांमध्ये बदल करुन कारखान्यातील कामगारांचे कामाचे तास वाढविल्याने, प्रतिदिन ९ तास काम करणाऱ्या कामगारास प्रती दिन १२ तास काम करावे लागणार आहे. कारखान्यातील विश्रांतीसाठी सुट्टीचा कालावधी ५ तासानंतर ३० मिनिटे होता, तो कालावधी आता ६ तासानंतर ३० मिनिटे केला आहे. आठवड्याच्या कामाचा कार्याचा विस्तार कालावधी १०.३० तासावरून १२ तास करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला दैनंदिन कामाचे तास वाढवून ९ तासावरून ते १२ तास करण्याचा निर्णय राज्यातील कामगार संघटनांशी कुठलीहीप्रकारे चर्चा न करता केंद्र सरकारच्या दबावाखाली निर्णय केला आहे. जर १२ तासाची शिफ्ट आणि एक दोन तास प्रवास करण्याची परवानगी दिली तर घरापासून १४+ तासापेक्षा जास्त तास दूर राहावे लागेल, ज्यामुळे प्रचंड मानसिक असंतुलन निर्माण होईल. यामुळेच कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी कामगार संघटनांशी सर्वप्रथम चर्चा करा, कामगार कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करा आणि राज्याच्या आर्थिक विकासामध्ये महत्त्वाची कामगिरी बजावणाऱ्या कामगारांच्या कामाचे तास वाढवण्याचे निर्णय तातडीने रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी हिंद मजदूर सभेचे महाराष्ट्र कौन्सिलचे सरचिटणीस संजय वढावकर यांनी केली आहे.
