नवी दिल्ली : महिला आरक्षण कायदा लागू झाल्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येणार. याशिवाय देशातील सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षणाचा अधिकार मिळाला आहे. यापूर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी महिला आरक्षणाची जोरदार बाजू मांडली होती. हे विधेयक जवळपास 27 वर्षे रखडले होते. त्यावेळी एचडी देवेगौडा सरकारने 12 सप्टेंबर 1996 रोजी हे विधेयक संसदेत मांडले होते, पण ते त्यावेळी पास होऊ शकले नाही.
महिला आरक्षणाबाबत शुक्रवारी चांगली बातमी समोर आली आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात नुकतेच मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची संमती मिळताच भारत सरकारने महिला आरक्षण विधेयकासाठी राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. हे विधेयक ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक’ या नावाने संसदेत मांडण्यात आले होते, जे आता कायदा बनले आहे.
