मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत कुर्ल्यातील मदर डेअरीची ८.५ हेक्टर जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेडला (डीआरपीपीएल) देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला कुर्ल्यातील रहिवाशांनी विरोध करून जनआंदोलन उभे केले आहे. याच जनआंदोलनाअंतर्गत आता कुर्लावासियांनी पोस्टकार्ड आंदोलनाची हाक दिली आहे. मदर डेअरीची जागा डीआरपीपीएलला देण्याचा शासन निर्णय रद्द करावा अशी मागणी या पोस्टकार्डद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली जाणार आहे. शासन निर्णय रद्द करण्याच्या आशयाची पत्रे पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना पाठविली जाणार आहेत. धारावी पुनर्विकासाअंतर्गत धारावीतील अपात्र रहिवाशांनाचेही पुनर्वसन केले जाणार आहे. मात्र हे पुनर्वसन धारावीबाहेर केले जाणार असून त्यासाठी डीआरपीपीएलकडून मुंबईतील विविध ठिकाणच्या जागेची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. त्यानुसार नुकतीच राज्य सरकारने कुर्ल्यातील मदर डेअरीच्या २१ हेक्टरपैकी ८.५ हेक्टर जागा डीआरपीपीएलला दिली आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णयही प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. कुर्ल्यातील रहिवाशांनी मात्र ही जागा डीआरपीपीएलला देण्यास विरोध केला आहे. ८.५ हेक्टरच नव्हे तर संपूर्ण २१ हेक्टर जागा डीआरपीपीएल वा इतर कोणाला ही देऊ नये. या जागेवर उद्यान उभारावे अशी मागणी कुर्लावासियांनी केली आहे. डीआरपीपीएलला ८.५ हेक्टर जागा देण्याचा निर्णय रद्द करावा अशीही मागणी त्यांची आहे. या मागणीसाठी आता लोक चळवळीच्या माध्यमातून कुर्लावासिय एकत्र आले असून त्यांनी जनआंदोलन उभारले आहे.
लोक चळवळीच्या माध्यमातून मागील काही दिवसांपासून आंदोलन केले जात आहे. आता याच आंदोलनाचा एक भाग म्हणून सोमवारपासून पोस्टकार्ड आंदोलन सुरू केले जाणार असल्याची माहिती लोक चळवळीचे किरण पैलवान यांनी दिली. डीआरपीपीएलला मदर डेअरीची जागा देण्याचा निर्णय रद्द करावा आणि २१ हेक्टर जागेवर उद्यान विकसित करावे, अशी मागणी या पोस्टकार्डद्वारे केली जाणार आहे. मोठ्या संख्येने पोस्टकार्ड पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात येणार आहेत असेही त्यांनी सांगितले. कुर्लावासियांची मागणी मान्य होईपर्यंत विविध माध्यमातून आंदोलन सुरूच रहाणार असल्याचेही पैलवान यांनी सांगितले.
