नागपूर : महाराष्ट्रातील सरकारी रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना आवश्यक औषधे बाहेरून विकत घ्यावी लागतात, अशी तक्रार अनेक वर्षांपासून सातत्याने होत होती. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत राज्यभरातील सर्व सरकारी आरोग्य संस्थांसाठी ‘आवश्यक औषध यादी’ (Essential Drug List – EDL) आणि ‘ऐच्छिक औषध यादी’ (Desirable List – DL) अंतिम करून लागू केली आहे. ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी आरोग्य सेवा संचालनालयाने यासंदर्भातील अधिकृत परिपत्रक जारी करत सर्व संस्थाप्रमुख, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, उपसंचालक आणि जिल्हा शल्यचिकित्सकांना या नव्या नियमांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध झालेल्या या आदेशानुसार यापुढे प्रत्येक सरकारी आरोग्य संस्थेत ईडीएल यादीतील औषधे प्राधान्याने उपलब्ध ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे. या यादीची निर्मिती केंद्र सरकारच्या IPHS (Indian Public Health Standards) मानकांचा आधार घेऊन तसेच विविध वैद्यकीय तज्ज्ञ, अधिकारी आणि आरोग्य क्षेत्रातील समित्यांच्या सल्ल्यानुसार करण्यात आली आहे. यामध्ये सामान्य आजारांपासून ते गंभीर आजारांपर्यंत आवश्यक असलेल्या औषधांचा समावेश करण्यात आला असून, प्रत्येक स्तरावरील रुग्णालयांच्या क्षमतेनुसार औषधांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये कोणती औषधे उपलब्ध असावीत, याचे स्पष्ट निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे रुग्णांना आवश्यक औषधे वेळेवर आणि विनामूल्य मिळण्याचा मार्ग अधिक सुकर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या नव्या औषध धोरणामध्ये ॲनेस्थेटिक्स, अँटीबायोटिक्स, अँटी-कॅन्सर औषधे, मधुमेहावरील औषधे, हृदयविकारावरील औषधे, विविध लसी (Vaccines), जीवनसत्त्वे तसेच इतर अत्यावश्यक औषधांचा समावेश करण्यात आला आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, रुग्णालयांनी या यादीतील औषधांचा पुरेसा साठा कायम ठेवणे आवश्यक असून, औषध पुरवठा आणि वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थाप्रमुख आणि जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांवर असेल. याशिवाय शासनाच्या अधिकृत परवानगीशिवाय ईडीएल किंवा डीएल यादीमध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. औषधांच्या उपलब्धतेवर नियमित देखरेख ठेवून रुग्णांना बाहेरून औषधे खरेदी करण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी विशेष लक्ष देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या लाखो रुग्णांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण आवश्यक औषधे विनामूल्य उपलब्ध झाल्यास उपचाराचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. राज्य सरकारने यासोबतच औषधांची संपूर्ण अधिकृत यादीही प्रसिद्ध केली असून, त्यानुसारच प्रत्येक सरकारी आरोग्य संस्थेला औषध साठा ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नव्या धोरणामुळे शासकीय आरोग्य सेवांवरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल, तसेच राज्यभरात दर्जेदार, सुलभ आणि प्रभावी आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्याच्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
