मुंबई : राज्यातील सर्व माध्यमे आणि सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा हा विषय सक्तीचा करण्याची अधिसूचना लागू करण्यात आली आहे. ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नसेल, त्यांना आधी समज देण्यात येतील. त्यानंतरही अंमलबजावणी न केल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल,’ असे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत जाहीर केले. शिवसेनेचे (उबाठा) आमदार हरुन खान यांनी या संदर्भातील तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री भुसे यांनी ही घोषणा केली. या वेळी आमदार अतुल भातखळकर, अमित देशमुख यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता.
एक मार्च २०२०च्या अधिसूचनेनुसार, राज्यातील सर्व माध्यमे आणि व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. काही आंतरराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय मंडळांच्या अभ्यासक्रमात मराठी ही ‘दुसरी’ किंवा ‘तिसरी’ भाषा म्हणून शिकवणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मराठी वगळता येणार नाही,’ असे भुसे म्हणाले. ‘शाळेत मराठी विषय शिकवणे हा नियम केवळ शासकीय शाळांपुरता मर्यादित नसून, खासगी, विनाअनुदानित आणि सर्व परकीय मंडळांच्या शाळांनाही लागू आहे. आमदार हरुन खान यांनी ज्या शाळेबद्दल तक्रार केली आहे त्या शाळेची शिक्षण विभागामार्फत तातडीने तपासणी केली जाईल. तिथे मराठी शिकवली जात नसेल, तर त्यांना कायद्याची जाणीव करून देऊन आवश्यक कार्यवाही केली जाईल,’ असे भुसे यांनी नमूद केले.शिक्षणमंत्री म्हणाले, १ मार्च २०२०च्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा, आंतरराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय मंडळांच्या अभ्यासक्रमात ही ‘दुसरी’ किंवा ‘तिसरी’ भाषा असणे बंधनकारक, मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा असल्याने तिचे संवर्धन आणि शिक्षण आवश्यक, राज्य सरकार मराठीबाबत कोणतीही तडजोड करणार नाही. ज्या माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नसेल, त्यांना समज देऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. तसेच, या आदेशाला न मानणाऱ्या संस्थावर कारवाई केली जाईल.
