▶️ ईडीच्या संचालकपदी संजय मिश्राच ! 15 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ , सर्वोच्च न्यायालयाकडून काही अटींसह सरकारची मागणी मान्य
दिल्ली : ईडीचे संचालक संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ आणखी वाढवावा अशी मोदी सरकारची मागणी सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली आहे. मात्र सध्या न्यायालयाने या वर्षी १५ सप्टेंबरपर्यंतच मुदतवाढ दिली आहे. न्यायालयाने ही मुदत १५ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवावी, अशी केंद्र सरकारची इच्छा होती, मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही मुदत १५ सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीचे संचालक संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ 110 दिवसांनी कमी केला होता. संजय मिश्रा हे 31 जुलैपर्यंतच ईडीचे संचालक राहू शकतात, असा आग्रह धरण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर सरकारने नवीन संचालक शोधण्यासाठी काही कालावधी द्यावा, असे आवाहन केले होते, अशा परिस्थितीत 15 ऑक्टोबरपर्यंत कार्यकाळ वाढवावा. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आता 15 सप्टेंबरपर्यंतच दिलासा दिला आहे. तसे, न्यायालयाने सरकारच्या युक्तिवादाकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही. १५ सप्टेंबरनंतर मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. खरे तर संजय मिश्रा अनेक महत्त्वाच्या बाबी पाहत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. त्यांच्या जागी अन्य कोणाची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. ईडी संचालक पदासाठी विभागीय पदोन्नती नाही. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील पात्र अधिकाऱ्याला थेट ईडी संचालक पदावर नियुक्त करावे लागेल. त्यामुळे त्याला थोडा वेळ द्यावा जेणेकरून तो उत्तम अधिकारी निवडू शकेल.
▶️ “BJP-RSSला फक्त सत्ता हवी, त्यासाठी देशही जाळतील”; राहुल गांधींची PM मोदींवर घणाघाती टीका
दिल्ली : मणिपूरमधील हिंसाचारावरून सत्ताधारी मोदी सरकार आणि विरोधक आमनेसामने आल्याचे पाहायला मिळत आहे. मणिपूरमधील घटनेवरून विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. यावरून आता काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपवर घणाघाती टीका केली आहे. काँग्रेसच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरुन एक व्हिडिओ ट्वीट करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अनेक आरोप केले आहेत. देशाचा एक भाग जळतोय तरीही देशाचे पंतप्रधान गप्प कसे? अशी विचारणा राहुल गांधी यांनी केली आहे. मणिपूरमध्ये काय घडतेय, ते संपूर्ण देश बघतोय. परंतु पंतप्रधानांनी मणिपूरबद्दल एक शब्दही काढला नाही. देशाचा एक प्रदेश जळत असतांना देशाच्या पंतप्रधानांनी काहीतरी बोलले पाहिजे. विमानाने जाऊन कमीत कमी लोकांशी चर्चा करतील, असे वाटत होते. परंतु नरेंद्र मोदी गप्प आहेत, या शब्दांत राहुल गांधी यांनी हल्लाबोल केला. नरेंद्र मोदी हे आरएसएसचे पंतप्रधान आहेत, त्यांना मणिपूरशी काही देणेदेघणे नाही. त्यांना माहिती आहे की, त्यांच्या विचारधारेमुळेच मणिपूर जळत आहे. मणिपूरमध्ये महिलांवर जो अन्याय होतोय, तेथील जनतेच्या सुख, दुःखाची काळजी मोदींना नाही. मोदींना काहीही फरक पडत नाही, भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला फक्त आणि फक्त सत्ता हवी आहे आणि त्यासाठी ते देशही जाळायला मागेपुढे पाहणार नाहीत, असा घणाघात राहुल गांधी यांनी केला. तुमच्या मनात जर देशभक्ती आहे, तर जेव्हा देश दुखावतो, देशाचा कोणताही नागरिक दुखावतो तेव्हा तुम्हालाही दुःख होते. मात्र, भाजप-RSSच्या लोकांना काहीच वेदना होत नाही, कारण ते भारताचे विभाजन करण्याचे काम करत आहेत, असे टीकास्त्र राहुल गांधींनी सोडले.
▶️ केरळ सरकारचा मोठा निर्णय! ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांना नर्सिंग कोर्समध्ये आरक्षण जाहीर
दिल्ली : केरळ सरकारने बुधवारी राज्यात नर्सिंगचे शिक्षण घेत असलेल्या ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांना आरक्षण जाहीर केले. आरोग्य मंत्री वीणा जॉर्ज यांनी सांगितले की बीएससी नर्सिंग आणि जनरल नर्सिंग कोर्समध्ये ट्रान्सजेंडर सदस्यांसाठी प्रत्येकी एक जागा राखीव असेल.
राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ट्रान्सजेंडर्सना नर्सिंग क्षेत्रात आरक्षण देण्यात आल्याचे त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. तसेच वंचित समाजाच्या उत्थानासाठी आणि नर्सिंगमध्ये आरक्षणासाठी राज्य सरकार महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत आहे. हा या उपक्रमाचा एक भाग आहे. नर्सिंग क्षेत्रात ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या सदस्यांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, असेही जॉर्ज म्हणाले. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकार ट्रान्सजेंडर्सच्या उत्थानासाठी आरक्षणाची सुविधा देखील प्रदान करते.
▶️ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नरहरी झिरवळ 24 आमदारांना घेऊन राज्यपालांच्या भेटीला
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी गुरुवारी राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेतली. त्यावेळी 24 आमदार त्यांच्यासोबत होते.
अजित पवार सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर नरहरी झिरवळ पुन्हा एकदा सक्रीय झाले आहेत. आदिवासी विकास सोसायटीच्या प्रश्नावरुन नरहरी झिरवळ यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेतली. आदिवासी समाजासाठी हा महत्वाचा विषय आहे. नरहरी झिरवळ हे नाव राज्याच्या राजकारणात सर्वप्रथम मागच्यावर्षी चर्चेत आले.
राजकीय घडामोडींमुळे नरहरी झिरवळ यांना मागच्यावर्षी राजकारणात अचानक एकाएकी महत्व प्राप्त झालं. नरहरी झिरवळ सर्वांच्या नजरेत भरले, ते त्यांच्या साधी राहणीमान आणि मितभाषी स्वभावामुळे. नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना नोटीस बजावली होती. झिरवाळ यांच्या नोटीसवरुन सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद रंगला. सर्वोच्च न्यायालयाने आता हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवलं आहे.
नरहरी झिरवळ हे नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. दिंडोरी तालुक्यातील वनारे हे त्यांचं गाव. आदिवासी बहुल भागातील जनतेचे ते प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे आदिवासी समाजाचे प्रश्न ते पोटतिडकीने मांडत असतात. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या जवळचे आणि हक्काचे कार्यकर्ते म्हणून नरहरी झिरवळ यांची ओळख होती. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये बंड झाल्यानंतर ते अजित पवार यांच्यासोबत आहेत.
▶️ लक्षवेधी संजय गांधी निराधार योजना : लाभार्थ्यांसाठी खुशखबर! शासनाने अर्थसहाय्यता निधीत केली ‘इतकी’ वाढ
दिल्ली : राज्यात संजय गांधी निराधार योजना व श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत निराधार लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य दिले जाते. मात्र ५ जुलै २०२३ रोजी या अर्थसाह्यात वाढ करण्याचा शासननिर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. संजय गांधी निराधार योजना व श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन लाभार्थ्यांसाठी दरमहा १००० रुपये इतके अर्थसहाय्य दिले जाते. लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अर्थसाह्यामध्ये ५०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे या दोन्ही योजनांच्या लाभार्थ्यांना आता दर महिन्याला १५०० रुपये इतके अर्थसहाय्य मिळणार आहे.
सदर अर्थसहाय्यात वाढ ही संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना या योजनांबरोबरच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना या योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांना लागू असणार आहे.
